निर्णयांचा महामेरू… (महाराष्ट्र राज्याचे महसूल, पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री तथा अ.नगर आणि सोलापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी घेतलेल्या धोरणात्मक निर्णयांचा लेखाजोखा.)

शिर्डी / झुंजार न्यूज

सर्वसामान्य जनतेचा महसूल विभागाशी दैनंदिन संबंध येत असतो. त्यामुळे जनतेच्या दैनंदिन अडीअडचणी, प्रश्न, समस्या सोडविण्यासोबतच महाराष्ट्रातील सर्व सामान्य जनतेचे हित समोर ठेवून महसूल प्रशासन अधिक जनताभिमुख, पारदर्शक, कार्यक्षम आणि गतिमान होण्यासाठी व विभागाच्या बळकटीकरणासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जात आहेत. याचाच एक भाग म्हणून महसूल विभागाने कालानुरूप आपल्या यंत्रणेत बदल करून अत्याधुनिक साधनांचा वापर करण्यास सुरुवात केली आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली महसूल, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास विभागाच्या विकासासाठी अनेक महत्वाचे व जनहिताचे निर्णय घेण्यात आले असून यापुढेही हा ‘निर्णयांचा महामेरू’ असाच सुरू राहील.

*सलोखा योजना*

पिढ्यानपिढ्या शेतीमधील वहिवाटी संदर्भात गावपातळीवर वादाचे विषय सामंज्यसाने मिटवितानाच सलोखा राखण्याच्या दृष्टीने महसूल विभागामार्फत घेण्यात आलेला जनहितार्थ व महत्वपूर्ण निर्णय म्हणजे सलोखा योजना. शेत जमिनीचा ताबा एका शेतकऱ्याकडे व अभिलेख दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या नावे असलेल्या प्रकरणी सहमतीने अदलाबदल करुन अभिलेख दुरुस्त करण्याच्या उद्देशाने दिनांक ०३ जानेवारी २०२३च्या शासन निर्णयान्वये “सलोखा योजना” राबविण्याचा व या योजनेअंतर्गत नोंद होणाऱ्या अदलाबदल दस्तावर केवळ १ हजार रुपये मुद्रांक शुल्क आणि केवळ १ हजार रुपये नोंदणी फी घेण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

सलोखा योजनेमुळे पिढीजात असलेली आपआपसातील वैरभावना संपुष्टात येणार आहे. वर्षानुवर्षे एकाची जमीन दुसऱ्याच्या नावे आणि दुसऱ्याची जमीन पहिल्याच्या नावे असल्यामुळे जमीन विकसित करणाऱ्यावर मर्यादा येतात. कारण ताब्याबाबत कधी काय होईल याबाबत मनात संभ्रम असतो. अदलाबदल दस्त झाल्यास शेतकऱ्यांच्या मानसिकतेत सकारात्मक बदल होऊन शेतकऱ्यांना विहिर, शेततळे, पाईपलाईन, वृक्ष व फळबाग लागवड, जमीनीची बांध- बंधिस्ती, सपाटीकरण, बागायतीकरण, ग्रीनहाऊस, पॉलिहाऊस यासारख्या आधुनिक पध्दतीच्या तंत्रज्ञानाचा अवलंब करुन शेती सुधारणा करणे शक्य होईल आणि नवनवीन प्रयोग करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळून शेतकऱ्यांमध्ये सकारात्मकता निर्माण होईल शेतीमधील वहिवाटी संदर्भात गावपातळीवर वादाचे विषय नेहमीच येतात. यासंदर्भात असंख्य तक्रारी महसूल विभागाकडे दाखल असतात आणि वर्षानुवर्षे न्यायाच्या प्रतीक्षेत राहतात. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी, लोकहित डोळयासमोर ठेवून महसूल विभागाने सलोखा योजना आणली आहे. या योजनेमुळे समाजात सलोखा निर्माण होण्यास, एकमेकांतील सौख्य, शांतता आणि सौदार्ह वाढण्यास मदतच होणार आहे.

*सर्वंकष सुधारित वाळू धोरण*

राज्यातील नागरिकांना स्वस्त दराने रेती मिळण्यासाठी तसेच अनधिकृत रेती उत्खननाला आळा घालण्यासाठी नवे सर्वंकष सुधारित रेती/वाळू धोरण राज्य शासनामार्फत जाहीर केले. या धोरणानुसार शासनामार्फत वाळू/रेतीचे उत्खनन, साठवणूक व विक्री व्यवस्थापन करून एक वर्षासाठी सर्व नागरिकांना प्रति ब्रास ६०० रुपये (रुपये १३३ प्रति मेट्रिक टन) वाळू विक्रीचा दर निश्चित करण्यात आलेला आहे. या निर्णयामुळे सर्वसामान्यांना दिलासा मिळणार असून घरांच्या किंमतीही आवाक्यात येण्यास मदत होणार आहे. १ मे महाराष्ट्र दिनी या धोरणाची अंमलबजावणी सुरु करण्यात आली असून मोबाईल ॲपच्या माध्यमातून रेती/वाळू सर्वसामान्यांना एका क्लिकवर मिळणार आहे.

*प्रभावी महाराजस्व अभियान*

सर्वसामान्य जनता आणि शेतकरी यांचा महसूल विभागाशी दैनंदिन संबंध येत असतो. दैनंदिन प्रश्न निकाली काढणे तसेच महसूल प्रशासन अधिक लोकाभिमुख, पारदर्शक, कार्यक्षम आणि गतिमान होण्यासाठी आहे.

राज्यातील सर्वसामान्य जनता, शेतकरी आणि शेतमजूर यांचे प्रश्न त्वरित निकाली काढण्यासाठी राज्यात महसूल विभागामार्फत महाराजस्व अभियान 26 जानेवारी ते 30 एप्रिल 2023 या कालावधीत राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. भारतीय स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा होत असताना अभियानाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यात आली. विस्तारित स्वरुपातील अभियानात सर्व शेतकऱ्यांना घरी जाऊन शेतीच्या सातबारा देणे आणि फेरफार निकाली काढण्यासाठी निश्चित कालमर्यादा आणि फेरफार अदालतीचे आयोजन, करणे, भूसंपादनाची गावपातळीवरील कमी- जास्त पत्रके अद्ययावत करणे आदींसह प्रमुख आठ बाबींचा समावेश यामध्ये करण्यात आला आहे.या नवीन स्वरूपाच्या अभियानात बिगरशेती प्रकरणे गतीने मार्गी लावणे, पाणंद, शिवार रस्ते मोकळे करणे, गाव तेथे स्मशानभूमी, दफनभूमीसाठी सुविधा उपलब्ध करून देणे, लोकसेवा हक्क अधिनियमाची प्रभावी अंमलबजावणी, विस्तार पत्रकाच्या नोंदी अद्ययावत करणे, ई-पीक पाहणी प्रकल्पाची प्रभावी अंमलबजावणी या महत्त्वाच्या आठ बाबींचा यात समावेश करण्यात आला आहे.

*कोतवालांच्या मानधनात वाढ*

सेवा कालावधीनुसार कोतवालांना मिळत असलेल्या दरमहा रु.7500/- ते रु.15000 या मानधनात वाढ करुन राज्यातील सर्व 12793 कोतवालांना दि.01/04/2023 पासून दरमहा सरसकट रु.15000/- इतके मानधन लागू करण्याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.

*मोबाईल ॲपद्वारे ई-पीक पाहणी*

प्रणालीद्वारे राज्यामध्ये शेतकऱ्यांच्या पीक पाहणीची प्रक्रिया स्वतः शेतकऱ्यांमार्फतच ई-पीक पाहणी मोबाईल ॲपद्वारे करण्यात येत आहे. सदर प्रणाली मध्ये आज अखेर १,५५,४४,८६८ खातेदारांनी आपली नोंदणी (रजिस्ट्रेशन) केली आहे. सन २०२२ या वर्षात खरीप व संपूर्ण वर्ष हंगामामध्ये १,१४,५३,२०५ खात्यांची १,५३,१७,३७७ हेक्टर क्षेत्रावर ई-पीक पाहणी नोंद करण्यात आलेली आहे. त्याचप्रमाणे रब्बी व संपूर्ण वर्ष हंगाम २०२२ – २०२३ मध्ये ५०,६७,६९२ खात्यांची ८०,११,२८८ क्षेत्रावर नोंद करण्यात आलेली आहे. तसेच उन्हाळी व संपूर्ण वर्ष हंगामामध्ये आज अखेर २८,८२,४४१ खात्यांवर ४६,४५,२०३ हेक्टर क्षेत्रावर ई-पीक पाहणी नोंदविलेली आहे.

*सेवा पंधरवडयात सुमारे ६७ हजार अर्ज निकाली*

राष्ट्रनेता ने राष्ट्रपिता सेवा अभियान कालावधीत महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमांतर्गत अधिसूचित केलेल्या एकूण १४ सेवांकरिता प्राप्त अर्जापैकी ६६,८१,७०१ अर्ज निकाली काढण्यात आले.

*दस्त नोंदणी आधारे आपोआप फेरफार नोंद*

फेरफार नोंदी घेण्याची प्रक्रिया विनाविलंब आणि मानवी हस्तक्षेपाशिवाय होण्याच्या दृष्टीने दस्तनोंदणी प्रक्रियेची आय-सरिता (I-Sarita) प्रणाली आणि भूमी अभिलेख विभागाची ई-फेरफार प्रणाली एकमेकांशी संलग्न करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये खरेदी खत गहाण खत, भाडेपट्टा, बक्षिसपत्र, वाटपपत्र व हक्कसोडपत्र या प्रकारच्या दस्तांची नोंदणी होताच फेरफारासाठी आवश्यक माहिती नोंदणी प्रणालीकडून ई-फेरफार प्रणालीकडे ऑनलाईन पाठविली जाते व फेरफार क्रमांकाची नोंद होऊन पुढील निर्णय प्रक्रिया महसूल विभागाकडून पार पाडण्यात येते. ही व्यवस्था ७/१२ प्रमाणे मिळकत पत्रिकेसाठी (e-PCIS) लागू आहे.

*महसूल विभागात रिक्त पदांची भरती*

अ) भूमी अभिलेख विभागातील भूकरमापक तथा लिपिक या संवर्गातील १२६८ पदांच्या भरतीकरिता परीक्षा घेण्यात येवून निकाल जाहीर करण्यात आले आहेत. निवड प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. यातील पात्र उमेदवारांना नियुक्तीपत्र देण्याचा कार्यक्रम लवकरच आयोजित करण्यात येणार आहे.

ब) महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगामार्फत होणाऱ्या भरती प्रक्रीयेसाठी उपजिल्हाधिकारी, उप अधिक्षक भूमी अभिलेख, दुय्यम निबंधक श्रेणी १ व महसूल सहाय्यक यांचे संवर्गनिहाय मागणीपत्रे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगास पाठविण्यात आली आहेत.

क) तलाठी संवर्गातील ४४०३ रिक्त पदांच्या भरतीसाठी शासनाने मान्यता दिली असून ही प्रक्रिया राबविण्यासाठी अपर जमाबंदी आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांची राज्यस्तरीय नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

ड) राज्यामध्ये नव्याने निर्माण केलेल्या एकूण ३११० तलाठी साझे व ५१८ मंडळ अधिकारी कार्यालयांसाठी एकूण ३६२८ पदे निर्माण करण्याबाबतचा शासन निर्णय दिनांक ७.१२.२०२२ रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे.

*गायरान जमिनीबाबत धोरणात्मक निर्णय*

ग्रामिण गृहनिर्माण कार्यक्रमांतर्गत “सर्वासांठी घरे-२०२४” या धोरणानुसार ग्रामविकास विभागाकडून या योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांनी गायरान जमिनीवर केलेली अतिक्रमणे नियमानुकुल करण्यासंबंधी महसूल विभागाच्या सहमतीने दि. २२.०८.२०२२ रोजी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. गायरान जमिनीवर झालेली अतिक्रमणे निष्कासित करण्यासंदर्भात मा. उच्च न्यायालयात सुओ मोटो जनहित याचिका क्र. ०२./२०२२ दाखल करण्यात आली असून प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे.

*4G सेवेसाठी विनाआकार जागा उपलब्ध, जलद कार्यवाही*

भारत संचार निगम लिमिटेड यांची 4G सेवा दूरक्षेत्रामधील गावांमध्ये उपलब्ध करुन देण्यासाठी भारत संचार निमग लि. यांना २०० चौ.मी. पर्यंतची जागा कोणतीही रक्कम न आकारता, मागणी प्राप्त झाल्यानंतर १५ दिवसांत देण्याचा निर्णय महसूल विभागाने घेवून तशा सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. गावोवावी इंटरनेटच्या सेवा पोहचविण्यासंदर्भात डिजिटल इंडिया या योजनेंतर्गत “GROUND BASED TOWER AND HOISTING OF EQUIPMENT” या प्रयोजनासाठी भारत संचार निगम लिमिटेड यांना अतिरिक्त २७५१ गावांमध्ये जागा उपलब्ध करुन देणेबाबत दि. ०५ एप्रिल २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आलेला आहे.

*जमीन मोजणीस गती, ९५% पेक्षा जास्त प्रकरणे पूर्ण*

दिनांक ३१.०३.२०२२ पर्यंतच्या मोजणी अर्जावर दि. ३१.१२.२०२२ पर्यंत मोजणीची कार्यवाही, ९५% पेक्षा जास्त प्रकरणात पूर्ण करण्यात आली आहे. तसेच दि. ३०.०९.२०२२ पर्यंत प्राप्त सर्व अर्जांची मोजणी तातडीने करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.

*सुट्टीच्या दिवशी दूय्यम निबंधक कार्यालये सुरू*

खरेदी-विक्री व्यवहारामध्ये वाढ होत असल्याने नागरिकांना त्यांच्या कामाच्या वेळेत दस्त नोंदणी करणे शक्य होत नाही, तसेच दुय्यम निबंधक कार्यालयात नागरिकांची वाढती गर्दी लक्षात घेता नागरिकांना सुट्टीच्या दिवशीही दस्त नोंदणी करता यावी या दृष्टिकोनातून हा महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
त्या अनुषंगाने सामान्य जनतेच्या सोयीसाठी जिल्हा मुख्यालय आणि महानगरपालिका क्षेत्रातील दुय्यम निबंधक कार्यालये शनिवार आणि रविवार या सुट्टीच्या दिवशीही सुरू राहणार आहेत, त्यामुळे नागरिकांना दस्त नोंदणीत अडचण निर्माण होणार नाही आणि यापुढे नॉनस्टॉप दस्त नोंदणी होणार आहे.

*महसूली क्रीडा व सांस्कृतिक कार्यक्रमासाठी ५० लाखांची तरतूद*

राज्यातील महसूल विभागातील अधिकारी कर्मचाऱ्यांच्या क्रीडा संस्कृतीला वाव मिळावा, त्यांना कार्यस्थळी पोषक वातावरण निर्माण व्हावे यासाठी विविध क्रीडा व सांस्कृतिक कार्यक्रम पुढील वर्षापासून नियमितपणे राबविले जाणार आहेत.

*राज्यस्तरीय महसूल परिषदेचे यशस्वी आयोजन*

महसूल विभागाचे जनताभिमुख व सर्वसमावेशक धोरण निश्चित करण्यासाठी लोणी येथे २२ व २३ फेब्रुवारी २०२३ रोजी दोन दिवसीय राज्यस्तरीय महसूल परिषद मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पार पडली. यामध्ये महसूल विभागाचे सर्व अधिकारी व जिल्हाधिकारी यांनी सहभागी होत धोरण निश्चितीसाठी महत्त्वाची भूमिका बजावली. लोणीसारख्या ग्रामीण भागात मात्र चांगल्या सोयीसुविधा असलेल्या ठिकाणी अशी राज्यस्तरीय परिषद पहिल्यांदाच आयोजित करण्यात आली होती.

*महाराष्ट्र जमीन महसूल नियमात सुधारणा*

महाराष्ट्र जमीन महसूल (भोगवटादार वर्ग-२ आणि भाडेपट्ट्याने प्रदान केलेल्या जमिनी भोगवटादार वर्ग-१ मध्ये रुपांतरीत करणे सुधारणा नियम २०२३)
शासकीय जमिनी शेती, रहिवास, वाणिज्य व औद्योगिक कारणास्तव भाडेपट्ट्याने किंवा कब्जेहक्काने प्रदान करण्यात येतात. मुंबई व परिसरातील बहुतांश जमिनी ह्या भाडेपट्ट्याने किंवा कब्जेहक्काने दिलेल्या असून सदर जमिनीचा धारणाधिकार वर्ग-२ असतो.
या जमिनीवरील निर्बंध शिथील करताना या जमिनीवरील वर्ग-३ ऐवजी वर्ग-२ धारणाप्रकार रुपांतरीत करताना शासन निर्णय दिनांक २७ मार्च २०२३ अन्वये सवलतीचे दर लागू करण्यात आले असून सदर निर्णयास मार्च २०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

*१५ वर्षांचा प्रलंबित प्रश्न ५ महिन्यात सोडविला*

*तीनही सैन्यदलातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या घरांचा प्रश्न मार्गी लागला*

भारतीय लष्कर, नौदल व वायुदल या तीनही भारतीय सैन्य दलाच्या पुणे येथील लोहगावस्थित सिव्हिल डिफेन्स गृहरचना संस्थेचा प्रलंबित प्रश्न अखेर मार्गी लावण्यात आला आहे. या संस्थेच्या मागण्या राज्य शासनाने मान्य केल्या.
भारतीय जनता पक्षाच्या व माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या “प्रथम राष्ट्र” विचारातूनच आणि प्रेरणेतून हा महाराष्ट्र राज्यात एक महत्वपूर्ण निर्णय घेऊन सैन्यदलातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना दिलासा देण्याचे काम आम्ही केल्याचे विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले. माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या माध्यमातून हा एक धोरणात्मक निर्णय घेतला.

*महसूल विभागाचे अन्य महत्त्वाचे निर्णय*

पोस्ट खात्यास दि.1.1.2022 पासून Revenue Stamp विक्रीच्या मनौतीच्या (Commission) बाबतचे पुढील आदेश काढणेबाबतची अधिसूचना, राज्यातील जमीनींना अद्वितीय भूभाग ओळख क्रमांक ULPIN (Unique Land Parcel Identification Number) देण्याबाबतची कार्यपद्धती, एअर इंडीयाकडून एअर इंडिया इंजिनिअरींग सर्व्हीसेस लिमिटेड या कंपनीस हस्तांतर होणाऱ्या 50 एकर जमिनीच्या मुल्यावरील मुद्रांक शुल्क माफी, डिजीटल स्वाक्षरी डेटाबेस आधारीत संगणकीकृत अधिकार अभिलेखास (मिळकत पत्रिका, फेरफार, व इतर संगणकीकृत तयार होणारे दस्तऐवज) यांना कायदेशीर वैधता देणे, भूमी अभिलेख विभागातील रिक्त असलेली सर्व्हेअरची १२७० पदे सरळसेवेने भरती प्रक्रिया, प्रधानमंत्री आवास योजना सर्वांसाठी घरे(नागरी) या धर्तीवर पंडित दिनदयाळ उपाध्याय जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजनेतअंतर्गतपात्र भूमिहीन लाभार्थ्यांना रु. 1000/- इतके मुद्रांक शुल्क्‍ कमी करण्यास दिलेली मान्यता, सामुहिक प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत मिशन ऑक्सिजन स्वालंबन योजनेअंतर्गत राज्यामध्ये नवीन तसेच LMO प्रकल्प उभारण्याकरिता सदर प्रकल्प उभारणाऱ्या प्रकल्प उदयोग घटकांना अनुज्ञेय करण्यात आलेली मुद्रांक शुल्क माफी, विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियमाच्या कलम 15 अन्वये भारत सरकारने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित करण्यास दिलेल्या परवानगीच्या दिनांकापासून पंधरा वर्षापासून वीस वर्ष वाढविणेबाबतचा निर्णय, महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिकार अभिलेख आणि नोंदवहया (तयार करणे व सुस्थितीत ठेवणे) नियम १९७१ मधील नियम २९ व ३० अंतर्गत ई-पीक पाहणी नोंदणी प्रक्रियेतील तरतुदींमध्ये सुधारणा करणे, तालुका विभाजनाच्या अनुषंगाने सुधारित निकष निश्चित करणे असे अनेक निर्णय महसूल विभागाच्या माध्यमातून घेण्यात आले आहेत.

*दीड कोटी पशुधनाचे मोफत लसीकरण करणारे देशातील एकमेव राज्य*

पशुधनाच्या लम्पी आजारांवरील मोफत लसीकरणासाठी शासनाने तातडीने निधी उपलब्ध करून दिला. त्यामुळे पशुसंवर्धन विभागाने राज्यात दीड कोटी पशुधनाचे कमी कालावधीत विक्रमी मोफत लसीकरण व उपचार मोहीम स्वरूपात करण्यात आले. तसेच पशुधनाचे उपचार व मृत पशुधनाची शास्त्रीय विल्हेवाट लावल्याने इतर राज्यांच्या तुलनेत पशुधनाचा मृत्युदर आपण अत्यल्प राखू शकलो. पशुधन गमावलेल्या शेतकऱ्यांना ९४ कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई देण्यात आली. शंभर टक्के लसीकरण व सर्वाधिक मदत देणाऱ्या राज्यात महाराष्ट्र राज्य देशातील एकमेव राज्य ठरले. लम्पी चर्मरोग प्रादुर्भाव आटोक्यात आणण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजनेकरिता प्रती जिल्हा रु. ३ कोटी याप्रमाणे एकूण रु. १०२ कोटी निधी जिल्हा वार्षिक योजनेमधून उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.

*लम्पी रोग प्रतिबंधक लस निर्मितीत राज्य स्वयंपूर्ण*

पशुधनाच्या लसीच्या निर्मितीत स्वयंपूर्ण होण्यासाठी पशुजैवपदार्थ निर्मिती संस्था, पुणे येथे राष्ट्रीय कृषी विकास योजने अंतर्गत ७० कोटी रूपये खर्चून प्रयोगशाळा उभारण्यात आली असून सप्टेंबर २०२३ पासून प्रत्यक्ष लसीच्या उत्पादनाला सुरूवात होणार आहे. यामुळे महाराष्ट्र राज्य लसीच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण होवून इतर राज्यांना देखील लस पुरविणार आहे. लम्पी नियंत्रणासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून दिला असून सप्टेंबर २०२३ पर्यंत लम्पी लस निर्मिती करणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य ठरणार आहे. याकरिता केंद्र शासनाकडून सदर तंत्रज्ञान हस्तांतरणाबाबत सामंजस्य करार करण्यात आला आहे.

*महाराष्‍ट्र गो-सेवा आयोगाची स्‍थापना*

देशी गो-वंशाचे संवर्धन, संगोपन व संरक्षणासाठी महाराष्‍ट्र गो-सेवा आयोगाची स्‍थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या आयोगाच्‍या माध्‍यमातून राज्यातील गोवंशीय पशुधनाच्या कत्तलीस आळा घालण्याच्या दृष्टीकोनातून तसेच दुधासाठी, पैदाशीसाठी, ओझी वाहण्याच्या कामासाठी किंवा शेतीविषयक प्रयोजनांसाठी अनुपयोगी ठरविण्यात आलेल्या पशुधनाच्या संगोपनावर देखरेख करणे, पशुसंवर्धनाशी संबंधित केंद्र आणि राज्याचे अधिनियम, नियम इत्यादींची योग्य अंमलबजावणी व सनियंत्रण करणे, गोवंशातील प्राण्यांना कत्तलखान्यात नेण्यापासून वाचवणे, याबाबतीत शासनाच्या विविध विभागांना सहाय्य देणे, गोशाळांमार्फत पशूंच्या स्थानिक जातींची पैदास वाढविणे, राज्यातील गोशाळांच्या कार्यपद्धतीचे निरीक्षण व सनियंत्रण करणे, गोशाळांमार्फत वैरणीच्या सुधारीत जातींची लागवड हाती घेणे, पर्यावरणपूरक बाबींचा विचार करून गायीचे दुध, शेण, मूत्र, बैलाच्या शक्तीपासून विद्यूत निर्मिती, बायोगॅस निर्मिती इ. वर आधारित उद्योग उभारण्यासाठी विविध योजना शासनास सादर करणे, गुरे आणि वैरण विकास क्षेत्रातील कार्यक्रम राबविणारी विद्यापीठे आणि इतर संशोधन संस्था यांच्याशी समन्वय साधणे आणि नवीन वैज्ञानिक तंत्रज्ञान स्विकारण्याच्या कामी या संस्थांचा क्रियाशील सहभाग आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल गोशाळांना वित्तीय सहाय्य देणे, पशुकल्याणासाठी पशुसंवर्धन विभागाचा सल्लागार म्हणून कार्यरत असणे. याशिवाय महाराष्ट्र प्राणी रक्षण (अधिनियम), १९९५ तसेच केंद्र शासनाचा प्राण्यांना क्रुरतेने वागवण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत अधिनियम, १९६० ची प्रभावीपणे अंमलबजावणी केली जात असल्याबद्दल निश्चिती करणे इ. मुख्य उद्दिष्टे व कार्ये पार पाडण्यात येणार आहेत.

*नवीन पशुवैद्यक पदवी महाविद्यालयाची स्थापना*

अकोला येथे नवीन पशुवैद्यक पदवी महाविद्यालय स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्या अनुषंगाने सदर महाविद्यालयाकरीता शिक्षक संवर्गातील ५६, शिक्षकेत्तर संवर्गातील ४८ व बाह्यस्त्रोताद्वारे ६० अशी एकूण १६४ पदे नव्याने निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली तसेच मनुष्यबळाच्या वेतनापोटी आणि कार्यालयीन खर्चासाठी महाविद्यालय सुरु झाल्यापासून पाच वर्षात येणाऱ्या रु. ५८.०९ कोटी एवढ्या आवर्ती खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे. उपकरणे आणि अनुषंगिक बाबी खरेदी करण्यासाठी सुमारे रु. २५.५० कोटी आणि महाविद्यालयाच्या बांधकामासाठी सुमारे रु. २९१.१५ कोटी असे एकूण रु. ३१६.६५ कोटी एवढ्या अनावर्ती खर्चास तत्वतः मान्यता देण्यात आली.

*गोशाळांना अनुदान (गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र योजना)*

राज्यातील ३२४ तालुक्यांमध्ये सदर योजना राबविण्यात येणार आहे. प्रत्येक तालुक्यातील एका गोशाळेला या योजनेद्वारे अनुदान देण्यात येणार आहे.
५० ते १०० पशुधन असणाऱ्या गोशाळेस – रु.१५ लक्ष
१०१ ते ३०० पशुधन असणाऱ्या गोशाळेस – रु.२० लक्ष
२०० पेक्षा जास्त – रु.२५ लक्ष
सदर योजनेमुळे गोवंश संवर्धनास मोठ्या प्रमाणात मदत होणार आहे.

*मेंढी व शेळी सहकार विकास महामंडळाची स्थापना*

शेळी-मेंढी पालनाला चालना देण्यासाठी मेंढी व शेळी सहकार विकास महामंडळाची स्थापना करण्याची घोषणा राज्य सरकारने केली आहे. या महामंडळाचे राज्याचे मुख्यालय अहमदनगर असणार आहे. पशुसंवर्धनाच्या व्यवसायात ग्रामीण अर्थचक्राला गतिमान करण्याची क्षमता असल्याने या व्यवसायाची व्याप्ती वाढविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. या महामंडळाच्या माध्यमातून राष्ट्रीय सहकार विकास परिषदेच्या माध्यमातून रुपये १० हजार कोटींचे कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

*बोव्हाईन ब्रिडींग कायदा – देशी पशुधनाचे संकरिकरण*

पशुसंवर्धन विभागाने स्वीकारलेल्या पैदाशीच्या धोरणानुसार, महाराष्ट्र राज्यात दुग्धोत्पादन क्षमता वाढवण्यासाठी विशिष्ट जातीच्या नसलेल्या गायींचे संकरिकरण आणि विशिष्ट जात नसलेल्या म्हशींची दर्जावाढ पद्धतीने सुनियोजितपणे गुणवत्ता वृद्धी केली जात आहे. तथापि, राज्याच्या पशुसंवर्धन विभागाच्या मालकीची वीर्य केंद्रे, भारत सरकार, NDDB आणि काही ट्रस्ट इ. यांची वीर्यकेंद्रे वगळता, कृत्रिम रेतनाद्वारे प्रजननासाठी वापरल्या जाणाऱ्या गो व महिष प्रजातींच्या वीर्याच्या गुणवत्तेवर कोणतेही नियंत्रण नाही. त्यामुळे, अप्रमाणित वीर्य स्थानकांवर तयार होणारे गो व महिष प्रजातींचे गोठलेले वीर्य अपेक्षित दर्जाचे, लैंगिक व संक्रमित रोगांपासून मुक्त असल्याची खात्री देता येत नाही. त्याचप्रमाणे, इतर राज्यांमधून आपल्या राज्यात आणण्यात येत असलेले कमी दर्जाचे वीर्य आणि त्याचा वापर, कृत्रिम रेतन तंत्रज्ञांकडून वीर्य पेढ्यांचा अव्यवहारिक आणि बेसुमार वापर हा देखील चिंतेचा विषय बनला आहे. त्यामुळे प्रजननाचा आणि अशा प्रजननातून जन्मलेल्या संततीचाही दर्जा खालावत आहे.
यासाठी विर्याचा दर्जा, वीर्य निर्मितीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या वळूंची रोगमुक्त स्थिती, योग्य पद्धतीने कृत्रिम रेतन इत्यादी गोष्टींची काटेकोर तपासणी होणे ही काळाची गरज आहे आणि ती योग्य नियमनाद्वारेच प्रत्यक्षात आणता येईल. गायी व म्हशीमध्ये कृत्रिम रेतनाकरिता गोठीत वीर्य निर्मिती, प्रक्रिया, साठवण, विक्री, वितरण आणि प्रत्यक्ष कृत्रिम रेतन करणे तसेच सहाय्यक पुनरुत्पादक तंत्र (Assisted Reproductive Technologies) आणि यासंबंधित सर्व बाबींसाठीचे नियमन करण्यासाठी राज्यात बोव्हाईन ब्रिडींग कायदा लागू करण्यात येणार आहे.

*सर्वात मोठा महापशुधन एक्स्पो २०२३*

नुकतेच शिर्डी येथे देशभरातील सर्वात मोठे महापशुधन एक्स्पो २०२३ चे आयोजन करण्यात आले होते. देशातील ८ राज्यातून विविध ७७ प्रजातींचे जवळपास ८०० पशुधन या प्रदर्शनात पशुपालक शेतकरी बांधवांना या एक्स्पो मध्ये एकाच छताखाली पहावयास मिळाले. यामध्ये विविध नवीन तंत्रज्ञानाच्या माहितीचे ३०० पेक्षा अधिक स्टॉलची उभारणी करण्यात आली. महापशुधन एक्स्पो २०२३ च्या माध्यमातून शासकीय तसेच केंद्र शासकीय संस्थांचे विविध स्टॉल, तज्ञांचे पशुसंवर्धन विषयक परिसंवाद/मार्गदर्शन, पशुपालन व्यवसायातील विविध अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, प्रात्यक्षिके यामुळे शेतकऱ्यांना याचा दैनंदिन पशुसंवर्धन व्यवस्थापनामध्ये अवलंब करून दुधाचे उत्पन्न वाढणे तसेच त्यांचे आर्थिक उत्पन्न वाढण्यास मदत होणार आहे. या एक्स्पोला तीन दिवसांत जवळपास ८ लाख पशुपालक, शेतकरी, महिलावर्ग, विद्यार्थी यांनी भेट दिली.

*नवीन पशुवैद्यकीय महाविद्यालयाची निर्मिती*

भारतीय पशुचिकित्सा परिषद, नवी दिल्ली यांच्या शिफारशीनुसार विद्यापीठ तसेच महाराष्ट्र पशु व मत्स्यविज्ञान विद्यापीठा अंतर्गत दर्जेदार शिक्षण व सुसज्ज इमारती व अन्य मूलभूत सुविधांचा विस्तार आणि आस्थापनेसह ५ पशुवैद्यकीय महाविद्यालये कार्यरत आहेत. राज्यातील पशुवैद्यकांची वाढती गरज, ग्रामीण भागात दर्जेदार पशुवैद्यकीय सेवेची आवश्यकता लक्षात घेता सावळीविहीर, ता. राहाता, जि. अहमदनगर येथे ७५ एकरावर नवीन पशुवैद्यकीय महाविद्यालयाची स्थापना करण्यात येणार आहे.

*पशुवैद्यकीय महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांच्या आंतरवासिता भत्त्यात वाढ*

पशुवैद्यकीय महाविद्यालयातील आंतरवासिता विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारा आंतरवासिता भत्ता रुपये ६ हजार वरून वैद्यकीय विद्यार्थ्यांइतकाच रुपये ११ हजार करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेऊन राज्य शासनाने पशुवैद्यकीय सेवांच्या दर्जामध्ये वाढ करण्याचे निर्णायक पाऊल टाकले आहे.

*विदर्भ व मराठवाडा दुग्ध विकास प्रकल्प*

विदर्भ व मराठवाडा दुग्ध विकास प्रकल्प हा प्रकल्प राष्ट्रीय कृषी विकास योजने अंतर्गत राबविण्यात येत होता. त्या अंतर्गत विदर्भ व मराठवाड्यातील ११ जिल्ह्यातील ४२६३ गावांमध्ये, अनुदानावर पशुखाद्य व खनिज मिश्रण पुरवठा, संतुलित आहार सल्ला, दुधाळ जनावरे वाटप, वैरण विकास कार्यक्रम, प्रशिक्षण, वंध्यत्व निवारण शिबिरे, गोचीड निर्मूलन इत्यादी बाबी राबविण्यात आल्यामुळे सद्यस्थितीत सरासरी दैनंदिन दुध संकलन हे ३ लाख लिटर प्रतिदिन इतके वाढले आहे. परंतु आता राष्ट्रीय कृषी विकास योजने अंतर्गत पशुसंवर्धन विषयक योजनांना निधी मिळणार नसल्याने विदर्भ व मराठवाड्याच्या विकासाकरिता संपूर्ण राज्य हिश्यातून दुग्धविकास प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा राबविण्यासाठी शासनाने ३१२.८२ कोटी इतक्या वाढीव निधीला मंजुरी दिली असून त्यापैकी रु. १५७.६८ कोटी इतका राज्य हिस्सा आहे. त्यापैकी सन २०२३-२४ मध्ये रु. ५० कोटी इतका निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. त्यामुळे या सर्व जिल्‍ह्यांमध्‍ये दुग्ध व्यवसाय विकासास चालना मिळेल असा विश्‍वास आहे.

*योजने अंतर्गत वाटप होणाऱ्या दुधाळ जनावरांच्या किमतीमध्ये सुधारणा*

राज्यात विविध योजने अंतर्गत वाटप करण्यात येत असलेल्या दुधाळ जनावरांच्या किमतीमध्ये वाढ करण्यात आली आहे. या किंमती पूर्वी गाय व म्हशींसाठी ४० हजार रुपये अशा होत्या. आता गायींसाठी ७० हजार व म्हशींसाठी ८० हजार अशा स्वरूपात किमतीमध्ये वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सदर योजना यापूर्वी अहमदनगर जिल्हा व पुणे विभागातील जिल्ह्यांना लागू नव्हती. आता राज्यात सर्वच जिल्ह्यात ही योजना राबविण्यात येणार आहे.

*पशुसंवर्धन विभागातील रिक्त पदे भरण्याबाबत कार्यवाही*

१. पशुधन विकास अधिकारी गट-अ या संवर्गातील रिक्त पदे भरणेसाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत दिनांक १४.०२.२०२२ अन्वये २९८ पदांची जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे. या संदर्भात महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून चाळणी परीक्षा दि. २६/१२/२०२२ रोजी झालेली असून, उक्त पदांची पदभरती बाबतची कार्यवाही सुरु आहे.

२. सहाय्यक आयुक्त पशुसंवर्धन गट-अ या संवर्गातील रिक्त पदे भरणेसाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत जाहिरात दिनांक १८.०२.२०२२ अन्वये ५६ पदांची जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे. या संदर्भात महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून चाळणी परीक्षा दि. २६/१२/२०२२ रोजी झालेली असून, उक्त पदांची पदभरती बाबतची कार्यवाही सुरु आहे.

३. महाराष्ट्र राज्यामध्ये लंपी रोगाचा वाढता प्रादुर्भाव झाल्याने सदर रोगावर नियंत्रण मिळविण्याच्या दृष्टीने मोठ्या प्रमाणात जनावरांना लसीकरण करणे आवश्यक असल्याने तथा विभागाकडे तांत्रिक मनुष्यबळ कमी असल्याने अधिकारी/कर्मचारी यांची रिक्त पदांची स्थिती विचारात घेता शासनाने शासन निर्णय दिनांक १६.०९.२०२२ अन्वये पशुधन विकास अधिकारी गट-अ या संवर्गाची २९३ व पशुधन पर्यवेक्षकांची (जि.प. व राज्यस्तर) १४२१ पदे बाह्ययंत्रणेमार्फत ११ महिन्याच्या करारावर कंत्राटी पद्धतीने मनुष्यबळ उपलब्ध करुन घेण्यास परवानगी देण्यात आलेली आहे. त्यानुसार बाह्ययंत्रणेमार्फत पशुधन विकास अधिकारी गट-अ या संवर्गाची १०४ इतकी पदे उपलब्ध झालेली आहेत. तसेच पशुधन पर्यवेक्षक संवर्गात ११९६ इतकी पदे उपलब्ध झालेली आहेत.

*राज्यस्तरीय कुक्कुट समन्वय समितीचे गठन*

राज्यामध्ये कुक्कुट व्यवसायास चांगली चालना मिळण्याच्या दृष्टीने तसेच हा व्यवसाय दुर्बल घटकांतील जास्तीत जास्त लोकांनी स्वीकारावा म्हणून कुक्कुटपालन व्यवसायास विविध सोयी सवलती देण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे. राज्यात खाजगीरित्या व्यावसायिक कुक्कुटपालन करणारे शेतकरी, तसेच कुक्कुट व्यवसाय करणाऱ्या कंपन्या यांना कुक्कुटपालन व्यवसाय करतांना येणाऱ्या अडचणींवर उपाययोजना करण्यासाठी शासन निर्णय दि. २१ आक्टोबर २०२२ नुसार आयुक्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय कुक्कुट समन्वय समितीचे गठन करण्यात आले आहे. सदर समितीच्या कार्यकक्षेनुसार खाजगीरित्या व्यावसायिक कुक्कुटपालन करणारे शेतकरी तसेच कुक्कुट व्यवसाय करणाऱ्या कंपन्या यांना येणाऱ्या अडचणींच्या संदर्भात शासनाच्या विविध विभागाशी संबंधित बाबींसंदर्भात आवश्यक त्या शिफारशी करणे, असे अंतर्भूत आहे.

*फिरत्या भृण प्रत्यारोपण प्रयोगशाळांची स्थापना*

राज्यातील विदर्भ, मराठवाडा व उर्वरित महाराष्ट्रासाठी अनुक्रमे अकोला, छ. संभाजीनगर व अहमदनगर येथे प्रत्येकी एक यानुसार एकूण ०३ फिरत्या भृण प्रत्यारोपण प्रयोगशाळांची स्थापना करण्यात येणार आहे. भृण प्रत्यारोपण तंत्रज्ञानामुळे उच्च दूध उत्पादन क्षमता असलेल्या गाईंपासून स्त्री-बिजांचे संकलन करून अशा स्त्री-बिजांचे प्रयोगशाळेत सिद्धवळूच्या विर्यापासून फलन करुन असे गर्भ दुसऱ्या गाईंमध्ये प्रत्यारोपण करण्यात येणार आहे. या तंत्रज्ञानामुळे उच्च दूध उत्पादन क्षमता असलेल्या गाईच्या हयातीत १० ते १२ वासरांऐवजी मोठ्या प्रमाणात वासरांची निर्मिती करणे शक्य होणार आहे.

अशा प्रकारे महसूल, पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विकास विभागाच्या माध्यमातून जनहिताच्या निर्णयांचा महामेरू असाच सुरू राहील.