संगमनेर / झुंजार न्यूज
शासकीय मागासवर्गीय मुला मुलींच्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेल्या अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना जिल्हास्तरावर लागू असलेली भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनाही तालुका स्तरावर लागू करून वस्तीग्रह प्रवेशास पात्र असलेल्या विद्यार्थ्यांना न्याय द्यावा अशी मागणी कॅन्सरतज्ञ डॉ. जयश्रीताई थोरात व आदिवासी सेवक प्रा. बाबा खरात यांनी केली आहे.
महाराष्ट्र सरकारकडे काँग्रेस नेते आमदार बाळासाहेब थोरात, व आमदार सत्यजित तांबे हे याबाबत पाठपुरावा करत असून नव्याने या मागणीचे निवेदन आदिवासी विभागाला देण्यात आले आहे.
यावेळी डॉ.जयश्रीताई थोरात म्हणाल्या की, शिक्षण हा समाजाच्या प्रगतीचा मुख्य मार्ग आहे .आदिवासी समाजातील विद्यार्थी बंधू भगिनींना शिक्षणाची चांगली सुविधा मिळावी यासाठी स्वाधार योजनेअंतर्गत जिल्हास्तरावर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर योजना लागू झालेली आहे. मात्र तालुकास्तरावर अनेक शैक्षणिक संस्था असून अकोले सारख्या ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना अहमदनगर येथे जाऊन या वस्तीगृहात प्रवेश घेऊन राहणे अडचणीचे ठरते. आमदार थोरात यांच्या पाठपुराव्यातून घुलेवाडी येथे मोठी वस्तीगृह उभे राहिले आहे. मात्र विद्यार्थी संख्या जास्त असल्याने काही विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळू शकत नाही. त्यामुळे इतर विद्यार्थ्यांना ही योजना तालुकास्तरावर लागू करून त्याचा लाभ मिळावा यासाठी आमदार थोरात यांचा प्रयत्न राहिला आहे.
तर प्रा. बाबा खरात म्हणाले की, दहावीनंतर अनुसूचित जाती व नवबौद्ध समाजातील विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेता यावे म्हणून भोजन, निवास व इतर शैक्षणिक सुविधा या विद्यार्थ्यांना स्वतः उपलब्ध करून घेण्यासाठी आवश्यक रक्कम विद्यार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यामध्ये थेट जमा करण्यासाठी शासनाने 2016 -17 पासून स्वाधार योजना लागू केली आहे .परंतु ही योजना तालुकास्तरावर लागू न केल्याने अनेक विद्यार्थी प्रवेशास पात्र असूनही शिक्षणापासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे. म्हणून या सर्व विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक सुविधेसाठी सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वानुसार ही सुविधा तालुकास्तरावर त्वरित लागू झाली या योजनेसाठी आमदार बाळासाहेब थोरात व माजी आमदार डॉ. सुधीर तांबे यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला आहे.
परंतु शासन निर्णय ही योजना अद्याप तालुकास्तरावर लागू न झाल्याने अनेक विद्यार्थी वंचित राहत आहेत. तरी ही योजना या चालू शैक्षणिक वर्षापासून तातडीने लागू करावी अन्यथा आदिवासी विद्यार्थ्यांचा पायी मोर्चा आदिवासी आयुक्त कार्यालयावर नेण्यात येईल असा खणखणीत इशाराही आदिवासी सेवक प्रा. बाबा खरात यांनी दिला आहे.