सातपूर व अंबड परिसरातील औद्योगिक वसाहतीतील बंद पडलेल्या उद्योगांचे भूखंड अन्य कंपन्यांकडे हस्तांतरित करा – आ. सत्यजीत तांबे

मुंबई । झुंजार न्यूज

नाशिक जिल्ह्यातील सातपूर व अंबड परिसरातील औद्योगिक वसाहतीतील बंद पडलेल्या उद्योगांचे भूखंड शासनाकडे हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे का? बंद पडलेल्या कंपन्यांचे भूखंड बांधकाम विकासकांना दिले जात असल्याचा आरोप उद्योजकांनी केल्याबाबत आमदार सत्यजीत तांबे यांनी विधानपरिषदेत सरकारचे लक्ष वेधले.
याबाबत उत्तर देताना उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी म.औ.वि. महामंडळाच्या औद्योगिक वसाहतीमधील बंद पडलेल्या उद्योगाचे भूखंड शासनाकडे हस्तांतरण करण्याचे धोरण अस्तित्वात नसल्याची माहिती दिली. तसेच, औद्योगिक भूखंडावर झालेले अनधिकृत निवासी बांधकाम हटवण्याबाबत नोटिसा बजावण्यात आल्याची दिली माहिती दिली.

उद्योग विभागाकडून गेल्या अनेक वर्षांपासून या औद्योगिक वसाहतींचे सर्वेक्षण झालेले नाही. त्यामुळे बंद पडलेल्या उद्योगांची आकडेवारी सरकारकडे उपलब्ध आहे का? व बांधकाम विकासकांकडून ३३ औद्योगिक भूखंडावर अनधिकृत निवासी इमारती बांधण्यात आल्या आहेत का? असा प्रश्न आ. तांबे यांनी उपस्थित केला. या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली का? व चौकशीत काय आढळून आले, चौकशीच्या अनुषंगाने सदर औद्योगिक भूखंडावर झालेले अनधिकृत निवासी बांधकाम निष्काषित करुन सदर भूखंड अन्य कंपन्यांना देण्याबाबत कोणती कार्यवाही आली, असे प्रश्न आ. तांबे यांनी विचारले.

आ. तांबे यांनी मांडलेल्या मुद्द्यांना दुजोरा देत उद्योग मंत्री उदय सामंत म्हणाले, नाशिक जिल्ह्यातील सातपूर औद्योगिक क्षेत्रामध्ये १६ व अंबड औद्योगिक क्षेत्रामध्ये १३ उद्योग बंद पडलेले आहेत. सातपूर औद्योगिक क्षेत्रातील भूखंड क्र. ६७ मे, बिएसएफ फोर्जिन लि. स्टेट बँक ऑफ इंडिया या वित्तीय संस्थेचे थकबाकीदार ठरल्याने डीआरटी न्यायालयांच्या आदेशान्वये ५ भूखंडात विभाजन करून हस्तांतरण करण्यात आलेले आहे. अंबड औद्योगिक क्षेत्रातील मे. सुमित मशिन्स लि. यांना भूखंड क्र. ए-११/२ व ए-११/३ या भूखंडांचे उच्च न्यायालय च्या आदेशान्वये २७ भूखंडात विभाजन करून हस्तांतरण करण्यात आलेले आहेत. सातपूर औद्योगिक क्षेत्रामधील नाईस अंतर्गत ३३ भूखंडावर अनधिकृत निवासी बांधकाम आहेत. सातपूर औद्योगिक क्षेत्रामधील नाईस अंतर्गत भूखंडावर अनधिकृत निवासी वापर करणाऱ्यांवर ३३ पैकी १५ भूखंड धारकांवर म.औ.वि. महामंडळामार्फत नाशिक येथे न्यायालयीन दावा क्र. आरसीसी ४४७/२०१२ दाखल केला असून प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. तर, उर्वरित १८ भूखंडधारकांना कार्यकारी अभियंता तथा वि.नि.प्रा. मऔविम, नाशिक यांचे कार्यालयामार्फत निवासी वापराबाबत नोटीसा बजावण्यात आलेल्या आहेत, अशी माहिती उद्योग मंत्र्यांनी आ. सत्यजीत तांबे यांच्या प्रश्नाच्या उत्तरात दिली.

चौकट

*उद्योजकांना आर्थिक फटका*

सातपूर व अंबड एमआयडीसीमध्ये अग्निशमन सेवेचे पैसे एमआयडीसी व नाशिक महापालिका अशा दोन विभागांकडून घेतले जातात. प्रत्यक्षात अग्निशमन सेवा पुरवण्याची जबाबदारी महापालिकेची आहे, मात्र दोन विभागांकडून पैसे घेतले जात असल्याने उद्योजकांना आर्थिक फटका पडत आहे. याकडे आ. सत्यजीत तांबे यांनी विधानपरिषदेत उद्योग विभागाचे लक्ष वेधले.
————-