मुंबई । झुंजार न्यूज
महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ अन्वये देण्यात येणाऱ्या सेवांच्या दर्जाबाबत आमदार सत्यजीत तांबे यांनी विधानपरिषदेत प्रश्न उपस्थित केला. याद्वारे देण्यात येणाऱ्या ५११ सेवांपैकी १६६ सेवा सुमार दर्जाच्या असल्याचा निष्कर्ष राज्य लोकसेवा हक्क आयोगाने आपल्या अहवालात व्यक्त केला असल्याकडे आ. तांबे यांनी सरकारचे लक्ष वेधले. महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ ची अंमलबजावणी योग्यरित्या होत नसल्याने नागरिक त्यांच्या हक्कापासून वंचित राहत आहेत का? व या सेवांचा दर्जा सुधारण्यासाठी शासनातर्फे कोणती कार्यवाही व उपाययोजना करण्यात आली आहे, असा प्रश्न त्यांनी विचारला.
त्याला उत्तर देताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, राज्य सेवा हक्क आयोगाच्या सन २०२१-२२ च्या वार्षिक अहवालामध्ये एकूण २१ प्रशासकीय विभागांच्या १६६ सेवा असमाधानकारक कामगिरी म्हणून लाल श्रेणीत वर्गीकृत करण्यात आल्या आहेत. राज्य लोकसेवा हक्क कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी सदर अधिनियमातील कलम १३ अन्वये आयोगासाठी राज्य मुख्य सेवा हक्क आयुक्त कार्यालय, मुंबई व प्रत्येक महसुली विभागासाठी प्रत्येकी एक अशी सहा सेवा हक्क आयुक्त कार्यालय स्थापन करण्यात आलेली आहेत. तसेच १२ मार्च २०१३ च्या शासन निर्णयानुसार सर्व जिल्हाधिकारी यांना “नियंत्रक अधिकारी” म्हणून पदनिर्देशित करण्यात आलेले आहे. सन २०२१-२२ या वर्षात आपले सरकार पोर्टलवर ऑनलाईन स्वरूपात प्राप्त झालेल्या अर्जांपैकी विहीत वेळेत कार्यवाही केलेल्या अर्जांचे प्रमाण हे ९१.६६ टक्के असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
ज्या अधिसूचित सेवा ऑफलाईन देण्यात येतात, त्या सेवा दि. ३१ डिसेंबर २०२२ नंतर फक्त ऑनलाईन स्वरूपातच देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आ. सत्यजीत तांबे यांच्या प्रश्नाच्या उत्तरात दिली.
————–