मुंबई | झुंजार न्यूज
केंद्र सरकारने नवीन शिक्षण धोरणाची घोषणा केली. परंतु नवीन शिक्षण धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी कोणत्याही सरकारने निधीची तरतुद केली नाही. तर नवीन शिक्षण धोरणाची अंमलबजावणी कशी होणार? असा प्रश्न शिक्षणतज्ज्ञ शैलेंद्र शर्मा यांनी जयहिंद लोकचळवळीच्या ग्लोबल कॉन्फरन्समधून केंद्र सरकारला केला. जयहिंद लोकचळवळ या संस्थेतर्फे आयोजित केलेल्या ग्लोबल कॉन्फरन्सच्या दुसऱ्या दिवशीच्या ‘शिक्षणाचा अधिकार’ या विषयावर ते बोलत होते.
२०१५ साली दिल्ली सरकारने बजेटमधील एक चतुर्थांश हिस्सा शिक्षणाला देण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर एका वर्षात दिल्लीतील सरकारी शाळांचे रुपडे पलटून गेले. तसेच पुढे येणारा काल, पुढे येणारी वेळ ही कोणत्या दिशेने जात आहे, याकडे लक्ष दिले पाहिजे. येणाऱ्या काळात मुलांना कोणतं शिक्षण मिळालं पाहिजे. कसं शिक्षण मिळालं पाहिजे, याचा विचार करणे गरजेचे आहे. शाळा ही फक्त चार भिंत नसून खूप मोठी व्यवस्था आहे. म्हणून विद्यार्थी आणि पालकांची शाळा कशी हवीय यावर चर्चा केली पाहिजे, असेही शैलेंद्र शर्मा यांनी सांगितले.
शिक्षण व्यवस्था ही मुलभूत सोयी-सुविधांशिवाय अपूर्ण आहे. जर सरकारी शाळांमध्ये मुलभुत सुविधा नसतील तर विद्यार्थ्यांसह शिक्षकांनाही शाळेची गोडी लागणार नाही. त्यामुळे शैक्षणिक व्यवस्थेकडे लक्ष देताना पहिले मुलभूत सुविधांकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर महाराष्ट्रातील शिक्षकांना मतदान, नाव नोंदणी, जनगणना इत्यादी कामात गुंतवले जाते. मात्र दिल्ली व पंजाब सारख्या राज्यात शिक्षकांवर इतर कामे लादली जात नाहीत. त्यामुळे दिल्लीत शिक्षक विद्यार्थ्यांवर जास्त लक्ष ठेवतो, असेही शर्मा म्हणाले.
महाराष्ट्रातही दिल्ली-पंजाब शिक्षण पॅटर्न
राज्यातील अनेक सरकारी शाळांची दुरवस्था झाली असून शिक्षणाचा दर्जा देखील खालावत चालला आहे. म्हणून महाराष्ट्रात देखील दिल्ली व पंजाब सारखे शैक्षणिक मॉडेल राबविण्यासाठी सहकार्य करण्याचे आश्वासन शैलेंद्र शर्मा यांनी जयहिंद लोकचळवळीला दिले.
शाळा व्यवस्थापन समितीमध्ये सामील व्हा…
जयहिंद लोकचळवळीतील कार्यकर्त्यांनी आपल्या गावातील शाळेच्या व्यवस्थापन समितीमध्ये जाऊन प्रश्न विचारले पाहिजे. लोकांचा व शिक्षकांचा सहभाग शालेय शिक्षणामध्ये असणे गरजेचे आहे.
– सत्यजीत तांबे, आमदार