महसूल विभागाची गांभीर्याने अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सक्षमपणे पेलली !

शिर्डी । झुंजार न्यूज

——————–

महसूल विभाग कामकाजाबाबत सगळ्यांत महत्त्वाचा आणि तेवढा किचकट विभाग आहे. या विभागात कामासाठी येणाऱ्यांच्या नशिबी हेलपाटे असतात, असे म्हटले जाते. ज्यांचे काम झटपट होते ते एक मोठे दिव्य पार केल्याच्या आनंदात असतात. महाराष्ट्रात तरी हे चित्र आता पूर्णपणे बदलू लागले आहे. महायुतीच्या सरकारने त्या दृष्टीने खंबीर निर्णय घेतले. त्याची गांभीर्याने अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सक्षमपणे पेलल्याचे दिसते.

मनुष्य हा समूहात राहणारा प्राणी. समूह म्हटला की, हितसंबंध येतात आणि वादही. माणूस शेती शिकला, तेव्हापासून एक वाद प्रसिद्ध आहे. तो म्हणजे बांधावरचं भांडण! पूर्वापार चालत आलेला विषय. ह्या पद्धतीचे भांडण जो करतो, त्यालाच त्याचे महत्त्व कळेल. कारण ह्या वादाचे नाते बांध, जमीन यापासून थेट पोटाशी असते. पोटाचा प्रश्न सर्वांत मोठा. हेच बांधाचे वाद मिटविण्याचे काम करतो महसूल विभाग. महाराष्ट्राची स्थापना झाल्यापासून (१९६०) वसंतराव नाईक, शंकरराव चव्हाण, बाबासाहेब भोसले, सुधाकरराव नाईक, विलासराव देशमुख, नारायण राणे, देवेंद्र फडणवीस आदींनी समर्थपणे सांभाळलेल्या या विभागाची जबाबदारी सध्या राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या खांद्यावर आहे. नावीन्यपूर्ण व लोकाभिमुख योजनांद्वारे महसूल विभागाचा चेहरामोहराच त्यांनी बदललेला दिसतो. हे करण्यामागे त्यांची इच्छाशक्ती व कल्पनाशक्ती आहेच. म्हणून त्यासाठी त्यांना दाद द्यावी तेवढी थोडीच!

सलोखा योजना

जमिनीबाबत व खास करून शेतजमिनीबाबतचे वाद मिटविण्यासाठी श्री. विखे पाटील यांनी महत्त्वाकांक्षी योजना आणली आहे. ती म्हणजे सलोखा योजना. राज्यात जमीनधारकांची खातेसंख्या ३ कोटी ३७ लाख ८८ हजारांच्या आसपास आहे. एकूण वहिवाटदार शेतकरी एक कोटी ५२ लाखांच्या आसपास आहेत. शेतजमिनीच्या ताब्यासंदर्भात एकूण बाधित शेतकऱ्यांची संख्या सुमारे १३ लाख २९ हजार दिसते. राज्य मंत्रीमंडळाच्या १३ डिसेंबर २०२२ रोजी झालेल्या बैठकीत सलोखा योजनेला मान्यता देण्यात आली. योजनेची अंमलबजावणी धडाडीने चालू झाली, साधारण दीड वर्षांपूर्वी, म्हणजे २०२३मध्ये. शेतीमधील वहिवाटीसंदर्भात होणारे वाद मिटविणे हा या योजनेचा मुख्य हेतू आहे. तिचे महत्त्व काय हे पुढील मुद्द्यांवरून कळते.

१) जमिनीचा ताबा व वहिवाटीबाबत शेतकऱ्यांचे आपसातील वाद मिटविण्यासाठी व सलोखा निर्माण होऊन सौहार्द वाढीस लावणे. एका शेतकऱ्याच्या नावावरचा जमिनीचा ताबा दुसऱ्याकडे व दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या नावावरील जमिनीचा ताबा पहिल्या शेतकऱ्याकडे असणाऱ्या शेतजमिनीधारकाच्या अदलाबदल दस्तांसाठी मुद्रांक शुल्क एक हजार रुपये ठेवण्यात आले. नोंदणीशुल्कदेखील नाममात्रच म्हणजे एक हजार रुपये ठेवले. अल्प खर्चात वादावर निकाल, हे योजनेचे वैशिष्ट्य मानले जाते.
२) योजनेतील तरतुदीनुसार पहिल्या शेतकऱ्याच्या शेतजमिनीचा ताबा दुसऱ्या शेतकऱ्याकडे व दुसऱ्याचा ताबा पहिल्या शेतकऱ्याकडे किमान १२ वर्षांपर्यंत असला पाहिजे.
३) योजनेचा लाभ घेण्यासाठी असलेला निकष असा – एकाच गावात जमीन असलेल्या शेतकऱ्याचे परस्परांकडे मालकी व ताबा असलेल्याबाबतचा पंचनामा मंडळ अधिकारी व तलाठी यांच्याकडूनच पंचनामा नोंदवहीत केलेला असला पाहिजे. पंचनामा नोंदवहीवरून तलाठी यांनी जावक क्रमांकासह पंचनामा क्रमांकासह पंचनामा प्रमाणपत्र शेतकऱ्याकडे असले पाहिजे.
४) बिगरशेती, रहिवासी, तसेच व्यावसायिक वापराच्या जमिनीस ही योजना लागू नाही, हीदेखील नोंद घेण्याजोगी गोष्ट आहे.
५) योजना अमलात येण्यापूर्वी काही पक्षकारांनी जमिनीची अदलाबदल केली असेल किंवा अदलाबदल दस्तांसाठी अगोदर मुद्रांकशुल्क व नोंदणी फी भरली असेल तर त्या शेतकऱ्याला अर्ज नामंजूर झाल्यास रक्कम परत मिळणार नाही, हे मात्र लक्षात ठेवावे.
६) आणखी एक महत्त्वाचा निकष म्हणजे फक्त राज्यातील शेतकरीच या योजनेसाठी पात्र ठरतील. राज्यातील मूळ रहिवासी असलेल्या शेतकऱ्यांनाच सलोखा योजनेचा लाभ घेता येईल.

वाळूबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय

नदी, ओढे, नाले यांच्या पात्रातून बेदरकारपणे होणारा वाळूचा उपसा राज्याची डोकेदुखी ठरला आहे. त्यातून कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होतोच. त्या पेक्षा अधिक गंभीर बाब म्हणजे पर्यावरणाची होणारी हानी. त्यातून अनेक समस्या निर्माण होता. दिवंगत माजी केंद्रीय मंत्री बाळासाहेब विखे पाटील यांनी याचे गांभीर्य जाणले होते. मोठ्या प्रमाणात होणाऱ्या अवैध वाळूउपशाकडे लक्ष वेधत त्यांनी दुष्परिणामांचा इशारा दोन-अडीच दशकांपूर्वीच दिला होता.

वाळूचा अनधिकृत उपसा, चोरट्या पद्धतीने अवेळी होणारी वाहतूक या प्रकारांना आळा घालण्याचे राज्यातील महायुती सरकारने ठरविले. ज्यांना वाळू हवी आहे, त्यांना सरकारकडून ऑनलाईन पद्धतीने वाळू व रेती पुरविण्याबाबत सर्वंकष सुधारित रेती धोरण सरकारने आखले. ही संकल्पना श्री. विखे पाटील यांचीच. वाळूच्या विक्रीचे दर ना नफा ना तोटा तत्त्वावर ठरविण्यात आले आहेत.

वाळूचे हे धोरण महत्त्वाचे आणि दूरगामी आहे. ते समजून घेण्यासाठी त्यातील बारकावे व्यवस्थित समजावून घेणे आवश्यक ठरते.
या निर्णयानुसार…

१) वाळूचा उपसा, ती काढल्यानंतर डेपोपर्यंत वाहतूक, वाळूचे डेपो तयार करणे आणि त्याचे व्यवस्थापन ही सर्व कामे निविदा प्रक्रियेद्वारे होतील, हे निश्चित करण्यात आले.
२) रॉयल्टी अशी आकारली जाते – मुंबई महानगर विभागासाठी ब्रासला एक हजार २०० रुपये आणि हे महानगर वगळून इतर क्षेत्रासाठी ६०० रुपये ब्रास.
३) या देशातील प्रत्येक रहिवाशाचे स्वतःच्या मालकीचे घर असावे, असे उद्दिष्ट केंद्र सरकारने ठरविले आहे. त्यासाठी पंतप्रधान निवास योजना आहे. केंद्राचे हे उद्दिष्ट पूर्ण व्हावे, यासाठी राज्य सरकारही सर्वतोपरी सहाय करीत आहे. त्यामुळेच सरकारच्या योजनेत घरकुल मंजूर झालेले नागरिक किंवा गावकरी यांना घराच्या बांधकामासाठी पाच ब्रासपर्यंत वाळू विनामूल्य देण्याची अतिशय योग्य तरतूद या धोरणात करण्यात आलेली दिसते.
४) सरकारी डेपोमध्ये वाळू नेल्यानंतर तेथून विक्री केली जाईल. त्यासाठी ऑनलाईन प्रणालीचा वापर करण्यात येतो. नदीच्या किंवा मुंबई महानगर प्रदेशात असलेल्या खाड्यांच्या पात्रातील वाळूच्या गटाचे निरीक्षण तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखालील तांत्रिक समिती करणार आहे. समितीत तांत्रिक ज्ञान असणारे सदस्य असल्यामुळे वादाचे कारण राहणार नाही.
५) जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यासाठी उपविभागीय अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली तालुकास्तरीय वाळू संनियंत्रण समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती वाळू उपशाची ठिकाणे (गट) निश्चित करील. त्या त्या ठिकाणासाठी इ-टेंडर काढली जातील. त्यासाठी जिल्हास्तरीय समितीला ही संनियंत्रण समिती शिफारस करणार आहे.

हे सर्व मुद्दे पाहिले तर वाळूच्या व्यवहारात किती पारदर्शकता आणण्याचा प्रयत्न सरकारने केला आहे, हे कळते. पर्यावरण, नदीपात्रांचे आरोग्य, सामाजिक सलोखा या सर्वच दृष्टीने वाळूचे हे धोरण महत्त्वाचे मानले पाहिजे.

सुटी असली तरी ऑफिस चालू!

सामान्य जनतेच्या सोयीसाठी जिल्हा मुख्यालय आणि महानगरपालिका क्षेत्रातील दुय्यम निबंधक कार्यालये आठवड्याच्या शेवटच्या दोन सुट्यांच्या दिवशीही, म्हणजे शनिवारी आणि रविवारीही सुरू ठेवण्याच्या निर्णय महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी घेतला. दस्त नोंदणीसाठी वाट पाहण्याची गरज नागरिकांना त्यामुळे भासणार नाही.

जमिनी, घरे यांच्या खरेदी-विक्रीचे व्यवहार अर्थकारणाला चालनाच देत असतात. त्यामुळे राज्य सरकारला मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळतो. अशा व्यवहारांमध्ये कोणता अडथळा येऊ नये, अशीच धारणा या मागे आहे. नागरिकांना त्यांच्या कामाच्या वेळेत दस्त नोंदणी करणे शक्य होत नाही. या व्यवहारात लक्षणीय वाढ झाल्यामुळे दुय्यम निबंधक कार्यालयात नोंदणीसाठी मोठी गर्दी पाहायला मिळते. या सर्व बाबी लक्षात घेऊन नागरिकांना त्यांच्या सुटीच्या दिवशीही दस्त नोंदणी करता यावी या दृष्टिकोनातून हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार विविध ऩऊ विभागांतील जवळपास वीस दुय्यम निबंधक कार्यालये, जिल्हा मुख्यालय आणि महानगरपालिका क्षेत्रातील दुय्यम निबंधक कार्यालये येथे शनिवारी आणि रविवारी नोंदणीचे काम विनाव्यत्यय चालू असते.

राज्यस्तरीय महसूल परिषद

कोणतेही सरकार जनतेच्या सोयीसाठी महत्त्वाकांक्षी योजना आखते. महायुती सरकार त्यात आघाडीवर आहे. मंत्रीमंडळाने घेतलेले निर्णय, तयार केलेल्या योजना लोकाभिमुख ठरविण्याची खरी जबाबदारी अधिकाऱ्यांची असते. या योजनांची अधिकारीवर्गास सखोल माहिती असल्यास त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी होऊ शकते. नेमका हाच विचार करून श्री. विखे पाटील यांनी राज्यस्तरीय महसूल परिषद अशी संकल्पना पुढे आणली. या परिषदेचे यशस्वी आयोजन करण्यात आले.

महसूल आणि वन विभागाच्या माध्यमातून नागरिकांची कामे मुदतीत पूर्ण करण्यासाठी राज्यातील सर्व विभागांच्या दृष्टीने सर्वसमावेशक धोरण निश्चित करण्याची गरज श्री. विखे पाटील यांनी वाटली. त्यामुळेच लोणी येथे २२ ते २३ फेब्रुवारी २०२३ रोजी राज्यस्तरीय महसूल परिषद आयोजित करण्यात आली. परिषदेस राज्यातील पाचही विभागांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, दोन्ही विभागांचे प्रधान सचिव, जमाबंदी आयुक्त, नोंदणी महानि‍रीक्षक, सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, नोंदणी महानिरीक्षक, भूमिअभिलेख विभागाचे उपसंचालक उपस्थित होते.

नवीन वाळू धोरण, विविध दाखल्यांचे वितरण, शासकीय जमिनींवरील अतिक्रमण, शर्तभंग, पाणंद रस्ते, शिवार रस्ते, कब्जेपट्टयाने दिलेल्या, जमिनींच्या शर्तभंग, ई-चावडी, ई-मोजणी, ई-पीक पाहणी, ई-ऑफीस, सलोखा योजना, भूसंपादन, बिनशेती, तुकडेजोड, तुकडेबंदी अधिनियम अशा विविध विषयांबाबत परिषदेत मार्गदर्शन करण्यात आले. अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रदान सचिव, जमाबंदी आयुक्त, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, उपसचिव यांनी त्याबाबत तपशीलवार माहिती दिली व शंकानिरसन केले. महसूल परिषदेच्या माध्यमातून सामान्य नागरिकांसाठी विकासाचा मसुदा निश्चित करण्याच्या दृष्टीने पावले उचलली गेली आहेत, असे मानावे लागेल.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील वॉर रूम

महसूल विभागाचा प्राण म्हणजे जिल्हाधिकारी कार्यालय. या विभागाचे सर्व महत्त्वाचे निर्णय येथूनच होतात व त्यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीची जबाबदारीही याच कार्यालयावर असते. या कार्यालयाचे हे महत्त्व लक्षात घेऊन खास कृतियोजना म्हणून प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयात वॉर रूम स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या माध्यमातून प्रत्येक जिल्ह्यात विविध योजना राबविण्यात येतात, त्यावर लक्ष ठेवले जाते.

आपत्कालीन परिस्थितीत नियंत्रण ठेवण्याचे कामही वॉर रूमच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहे. पावसाळ्यात याची गरज जास्त असते. व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग आणि आधुनिक यंत्रणेद्वारे संवाद साधून अधिकारी एखाद्या प्रश्‍न व समस्येबाबत योग्य आणि कमी कालावधीत निर्णय घेतात. सामान्य नागरिकांना एखाद्या समस्येबाबत टोल फ्री क्रमांकावरून तक्रार करण्याचीही सोय झाली आहे. वॉर रूममुळे निर्णय प्रक्रिया लवकर होते व त्याचा लाभ नागरिकांना होतो.

महात्मा गांधी यांनी म्हटले आहे, ग्रामस्वराज्याची माझी कल्पना अशी आहे की, ती संपूर्ण लोकशाही असेल. आपल्या प्राथमिक गरजांसाठी गावाला इतरांवर विसंबून राहाण्याची गरज नाही. तथापि इतर गरजांसाठी शेजाऱ्यांचे सहकार्य घेणे वा त्यांना करणे आवश्यक असेल तेव्हा ते केले जाईल. प्रत्येक गावात खास नाट्यगृह, शाळा आणि सभागृह राहील. गावातील सर्वांना पिण्याचे शुद्ध पाणी मिळावे म्हणून स्वतंत्र व्यवस्था असेल. विहिरी आणि तलावांची योग्य काळजी घेतल्यास हे सहज साध्य होईल.

गांधीजींचे हे स्वप्न साकार करायचे असेल तर त्या दृष्टीने पावले उचलणे गरजेचे आहे. महसूलसारखे महत्त्वाचे खाते मिळावे असे मंत्रिमंडळातील प्रत्येक सदस्याला वाटते. पण इच्छाशक्ती असेल तरच त्या खात्याचा मंत्री कामाला न्याय देतो. श्री. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी जास्त न बोलता प्रत्यक्ष कृतीतून स्वतःला सिद्धच केले आहे. विविध निर्णयांद्वारे, योजनांच्या माध्यमातून महसूल विभागाद्वारे सर्वसामान्यांना न्याय कसा मिळेल, हेच त्यांचे उद्दिष्ट आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व अजित पवार यांनी त्याबाबत श्री. विखे पाटील यांना पूर्ण स्वातंत्र्य देऊन त्यांच्यावर विश्वास टाकला आहे.

राजकारण आड आले की काम करणारा माणूस व्यथित होतो. कारण नागरिकांची साथ असेल तरच खरे प्रोत्साहन मिळते आणि जनतेसाठी नवीन काही तरी करण्यासाठी ऊर्जा मिळते. हेच लक्षात घेऊन महसूल खात्याच्या लोकाभिमुख निर्णयांना साथ देण्याचा शब्द सुजाण नागरिक या नात्याने आपण सगळे श्री. विखे पाटील यांना त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त देऊ!

…………….