अहिल्यानगर जिल्हयातील कर्जत तालुक्यातील अनुसूचित जाती (SC) व नवबौद्ध समाजासाठी असलेल्या विविध शासकीय योजना आणि अनुदानांकडे प्रशासन गेल्या अनेक वर्षांपासून दुर्लक्ष करत असल्याचा गंभीर आरोप रिपब्लिकन पक्षाचे उत्तर महाराष्ट्र उपाध्यक्ष अंकुश भैैलुमे यांनी केला आहे. यामुळे समाजावर मोठा अन्याय होत असून, २००३ पासून या प्रश्नावर आवाज उठवूनही परिस्थितीत कोणताही बदल झालेला नाही. मागण्या मान्य न झाल्यास १८ ऑगस्ट २०२५ रोजी पंचायत समिती कार्यालयासमोर बेमुदत आंदोलनाचा इशारा त्यांनी दिला आहे.

प्रमुख मागण्या आणि आरोप खालीलप्रमाणे:

वस्त्यांची नावे बदलण्याची मागणी: स्वातंत्र्याची ७८ वर्षे उलटूनही तालुक्यातील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध वस्त्यांची नावे ‘हरिजन वस्ती’, ‘मातंग वस्ती’, ‘चांभार वस्ती’ अशी जातीवाचक आहेत. ही नावे बदलून महापुरुषांची नावे देण्याची मागणी २००३ पासून प्रलंबित आहे. यावर अधिकारी जाणीवपूर्वक टाळाटाळ करत असल्याचा आरोप आहे.

निकृष्ट कामांची चौकशी: २०१५ ते २०२५ या काळात ‘दलित सुधार योजने’अंतर्गत झालेल्या ७८ कोटी रुपयांच्या कामांचा दर्जा अत्यंत निकृष्ट आहे. तालुक्यातील सर्व ९२ ग्रामपंचायतींमधील या कामांची राज्यस्तरीय गुणवत्ता पथकामार्फत चौकशी करून दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

अहवाल आणि पारदर्शकतेचा अभाव: २०१३ आणि २०१८ मध्ये काही कामांची समाजकल्याण अधिकाऱ्यांनी तपासणी केली, मात्र त्याचा अहवाल अद्याप मिळालेला नाही. तसेच, २०१५ ते २०२५ दरम्यान झालेल्या कामांचे माहिती फलक लावलेले नाहीत आणि कामांचे फोटो किंवा ग्रामपंचायत रजिस्टरमध्ये नोंदी नाहीत.

अधिकाऱ्यांच्या जबाबदारीचा प्रश्न: काम पूर्ण झाल्याच्या कागदपत्रांवर सह्या करणारे विस्तार अधिकारी, अभियंता आणि उपअभियंता यांनी कामाच्या ठिकाणी किती वेळा भेटी दिल्या, त्याच्या नोंदी आहेत का, अशी विचारणा केली आहे. तसेच, १८ ऑगस्ट २०२५ रोजी होणाऱ्या आंदोलनावेळी संबंधित सर्व अधिकाऱ्यांनी कागदपत्रांसह हजर राहावे, असे आदेश गटविकास अधिकाऱ्यांनी द्यावेत, अशी मागणी आहे.

निधीचा वापर आणि अनियमितता: अनेक ग्रामपंचायती १५ टक्के व ५ टक्के निधी नियमाप्रमाणे खर्च करत नाहीत. या खर्चाचा आढावा विस्तार अधिकारी घेत नाहीत आणि दोषींवर कारवाई होत नाही. २००३ ते २०२५ पर्यंत याचा कोणताही तपासणी अहवाल मिळालेला नाही.

प्रशासकीय दिरंगाई व भ्रष्टाचार: अनेक मंजूर कामे आर्थिक वर्षात पूर्ण झालेली नाहीत किंवा रद्द करण्यात आली आहेत. रद्द केलेल्या कामांऐवजी नवीन कामांचे प्रस्ताव घेतले जात नाहीत. काही ठिकाणी अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून निकृष्ट कामे करून बिले काढण्यात आल्याचाही आरोप आहे.

अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या वस्त्यांचा सर्वांगीण विकास करणे, हा ‘दलित वस्ती सुधार योजने’चा मुख्य उद्देश आहे. या योजनेअंतर्गत वस्त्यांमध्ये रस्ते, गटारे, पाणीपुरवठा, वीज, समाजमंदिर यांसारख्या मूलभूत सुविधा पुरवल्या जातात. मात्र, अनेक वर्षांपासून ही योजना राबवूनही अनेक वस्त्या विकासापासून वंचित असल्याचे चित्र आहे.निधी वाटपातही अन्याय होत असल्याचे आरोप राज्यभरातून समोर आले आहेत.

वरील सर्व मागण्यांची पूर्तता १८ ऑगस्ट २०२५ पूर्वी न झाल्यास, पंचायत समिती कार्यालयात बेमुदत ‘सुई, टाचणी बजाव आंदोलन’, गायन, कीर्तन, भजन आणि भीम जलसा यांसारखी आंदोलने केली जातील. तरीही प्रशासनाने दखल न घेतल्यास आमरण उपोषण करण्याचा इशारा अंकुश भैैलुमे यांनी दिला आहे.