महाराष्ट्रामध्ये मराठी खऱ्या अर्थाने राजभाषा, व्यवहारभाषा आणि त्याचप्रमाणे अर्थकारणाची भाषा व्हावी, मराठी विषय धोरणाची अंमलबजावणी व्हावी, हिंदी किंवा अन्य कोणत्याही तिसऱ्या भाषेची सक्ती पहिलीपासून करण्यात येऊ नये, यासाठी अत्यंत तळमळीने कार्य करणारे प्राध्यापक दीपक पवार हे लोकभाषेच्या चळवळीचे महत्त्वाचे नेते, प्रवक्ते आणि संघटक आहेत. मराठी भाषेचा मुद्दा हिंसक राजकीय अस्मितेमध्ये रूपांतरित न करता देखील त्याबाबत सरकारचा खोटेपणा, दांभिकपणा उघड करण्याचं अतिशय मोठं कार्य त्यांनी महाराष्ट्रात केलं आहे आणि करत आहेत.
मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याची नाटके करून, मराठीला इतिहासाच्या देव्हाऱ्यात कायमचे बंद करण्याचे उद्दिष्ट संघ परिवाराचे आहे.
मराठी भाषिकांना म्हणजेच सर्वसामान्य मराठी कामगार, शेतकरी, श्रमिक व मध्यमवर्गीयांना आपल्या जनविरोधी अर्थनीतीची शिकार करण्याचे काम महाराष्ट्रातील राज्यकर्ते करत असताना, त्या विरोधात मराठी भाषकांचा रोजगाराचा, जगण्याचा आणि अस्मितेचा प्रश्न हे भिन्न नाहीत, असे ठासून मांडणारे आणि त्यासाठी संघटना तसेच जागृती तयार करण्याचं अतिशय मोठं काम प्राध्यापक दीपक पवार यांनी चालविलेले आहे.
त्यांनी मुख्यमंत्री आणि सरकार यांच्यावर टीका केली म्हणून त्यांना अर्बन नक्षल ठरविणे हा भारतीय जनता पक्ष, त्यांचे फडणवीस सरकार यांच्या लोकशाही हक्क चिरडून काढण्याच्या कारस्थानाचा भाग आहे. संबंधित सर्व कायद्यांचे ते सर्रास उल्लंघन आहे. राज्यामध्ये जन सुरक्षा विधेयकासारखे कायदे सरकार विरोधातील आवाज दडपण्यासाठी आणलेले आहेत, हेच यावरून पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे.
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाची महाराष्ट्र राज्य समिती याचा तीव्र निषेध करत आहे आणि स्पष्टपणे जाहीर करत आहे की, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष ठामपणे प्रा. दीपक पवार यांच्या मागे उभा राहील. त्याचप्रमाणे मराठी भाषेसाठी काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांच्या विरोधामध्ये बेताल आणि बेबंद आरोप करून त्यांचा आवाज बंद करण्याच्या कोणत्याही प्रयत्नांचा तो तीव्र आणि सक्रिय विरोध करेल.
डॉ. अजित नवले राज्य सचिव भारताचा कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी)
