नवी दिल्ली । झुंझार न्यूज

महाराष्ट्र राज्यातील जलसंपदा विभाग आणि ‘जलजीवन मिशन’ अंतर्गत सुरू असलेल्या कामांचा मार्ग अधिक सुकर करण्यासाठी आज नवी दिल्ली येथील अंत्योदय भवन (सीजीओ कॉम्प्लेक्स) येथे एक महत्त्वपूर्ण उच्चस्तरीय आढावा बैठक पार पडली. केंद्रीय जलशक्ती मंत्री मा. श्री. सी. आर. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि राज्याचे मुख्यमंत्री मा. श्री. एकनाथजी शिंदे व उपमुख्यमंत्री मा. श्री. देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत ही बैठक संपन्न झाली.

या बैठकीत राज्यातील प्रलंबित जलप्रकल्प, नदीजोड योजना आणि ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठा योजनांचा सविस्तर आढावा घेऊन त्या तातडीने पूर्ण करण्याबाबत धोरणात्मक चर्चा करण्यात आली.

नदीजोड प्रकल्पावर विशेष भर

राज्यातील विशेषतः मराठवाडा आणि इतर दुष्काळप्रवण भागांसाठी ‘नदीजोड प्रकल्प’ हा जीवनवाहिनी ठरणार आहे. या प्रकल्पाच्या प्रगतीचा आढावा घेताना केंद्रीय मंत्र्यांनी या कामाला गती देण्याचे निर्देश दिले. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यास राज्याची सिंचन क्षमता लक्षणीयरीत्या वाढणार असून, भविष्यातील जलसंकटावर कायमस्वरूपी मात करणे शक्य होणार आहे. सिंचन आणि जलसुरक्षेच्या दृष्टीने हा प्रकल्प राज्यासाठी एक निर्णायक टप्पा ठरेल, असा विश्वास याप्रसंगी व्यक्त करण्यात आला.

‘जलतारा’ उपक्रमाचा होणार विस्तार

भूजल पातळी वाढविण्यासाठी राबविण्यात येत असलेल्या ‘जलतारा’ उपक्रमाचे कौतुक या बैठकीत करण्यात आले. श्री श्री रविशंकर यांच्या आर्ट ऑफ लिव्हिंग संस्थेसोबतच्या सामंजस्य करारानुसार आणि डॉ. पुरुषोत्तम यांच्या मार्गदर्शनाखाली राज्यात आतापर्यंत सुमारे ६५ हजार जलतारा संरचना पूर्ण झाल्या आहेत. हा उपक्रम अत्यंत प्रभावी ठरत असल्याने, राज्यातील पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी जलतारा उपक्रमाचा विस्तार अधिक व्यापक प्रमाणावर करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला.

जलजीवन मिशन: ५१ हजार योजनांचा आढावा

राज्यातील ग्रामीण भागातील प्रत्येक घरापर्यंत नळाने पाणी पोहोचविण्याच्या ‘जलजीवन मिशन’चा सविस्तर आढावा यावेळी घेण्यात आला. राज्यातील सुमारे ५१ हजार योजनांपैकी अनेक योजना अंतिम टप्प्यात आहेत. मात्र, काही ठिकाणी तांत्रिक अडचणी आणि पाणी स्रोतांच्या उपलब्धतेचे प्रश्न समोर आले आहेत. या अडचणींवर मात करून योजनांची गुणवत्ता आणि अंमलबजावणी वेळेत पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

या अत्यंत महत्त्वाच्या बैठकीस उपमुख्यमंत्री श्रीमती सुनेत्राताई पवार, राज्याचे महसूल व जलसंपदा मंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील, जलसंपदा व आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री मा. श्री. गिरीशजी महाजन, पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री मा. श्री. गुलाबराव पाटील यांच्यासह जलशक्ती मंत्रालय आणि राज्य शासनाच्या संबंधित विभागांचे वरिष्ठ सनदी अधिकारी उपस्थित होते.

महाराष्ट्रातील पाणीप्रश्न कायमस्वरूपी सोडविण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार एकत्रितपणे युद्धपातळीवर प्रयत्न करणार असल्याचे संकेत या बैठकीतून मिळाले आहेत.