कांद्याला किमान 3000 रुपये प्रति क्विंटल भाव मिळावा, कमी दरात कांदा विकलेल्या शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल 1500 रुपये अनुदान द्यावे व हा निर्णय संपूर्ण राज्यभर लागू करावा, या मागण्यांसाठी अखिल भारतीय किसान सभेच्या वतीने अकोले तहसील कार्यालयासमोर तीव्र आंदोलन करण्यात आले. आंदोलनकर्त्यांनी तहसील कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारात कांदे ओतून सरकारच्या धोरणांचा निषेध केला.
सध्या राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकरी गंभीर आर्थिक संकटाचा सामना करत आहेत. राज्यभर बाजारात कांद्याला अत्यंत कमी दर मिळत आहेत. अनेक बाजार समित्यांमध्ये कांद्याचे दर उत्पादन खर्चापेक्षाही खाली गेले असून वाहतूक, मजुरी, साठवणूक आणि शेती खर्च वजा जाता शेतकऱ्यांच्या हातात काहीच उरत नाही. अवकाळी पाऊस, हवामानातील बदल आणि वाढते इनपुट खर्च यामुळे आधीच अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांना बाजारातील पडलेल्या दरांचा दुहेरी फटका बसत आहे. केंद्र सरकारकडून वेळोवेळी लादण्यात येणारी निर्यात बंदी, अपुरी साठवणूक व्यवस्था आणि बाजार हस्तक्षेपाचा अभाव यामुळे कांदा उत्पादकांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे.
अखिल भारतीय किसान सभेचे महाराष्ट्र राज्य सचिव डॉ. अजित नवले यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन पार पडले. यामध्ये किसान सभेचे सदाशिव साबळे, नामदेव भांगरे, एकनाथ मेंगाळ, राजाराम गंभीरे, तुळशीराम कातोरे, ज्ञानेश्वर काकड, संगीता साळवे, हेमलता शेळके, दत्ता गोंदके, बाळासाहेब भोर, अजित चौधरी, दत्ता कोंडार , योगेश भरितकर, बाळासाहेब मधे, आदींसह मोठ्या संख्येने शेतकरी व कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.
आंदोलनापूर्वी अकोले शहरातून जोरदार मिरवणूक काढण्यात आली. घोषणाबाजी करत शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यात आले.
केरळचे विरोधीपक्ष नेते व माजी मुख्यमंत्री पिणरई विजयन यांचा घरावर राजकीय सूडबुद्धीने ईडीची धाड टाकली गेल्या. याबाबत केंद्र सरकारचा यावेळी धिक्कार करण्यात आला.
यावेळी बोलताना आंदोलनकर्त्यांनी सरकारवर शेतकरीविरोधी धोरणे राबविल्याचे मत व्यक्त केले. वारंवार लादण्यात येणाऱ्या कांदा निर्यात बंदीमुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाल्याचे वक्त्यांनी सांगितले. तसेच कांद्याची साठवणूक क्षमता वाढविण्यासाठी कोणतीही ठोस उपाययोजना करण्यात आली नसल्याने हा प्रश्न अधिक गंभीर झाला असल्याचे सांगण्यात आले.
कांद्याच्या प्रश्नावर दीर्घकालीन धोरण आखून साठवणूक क्षमता वाढवावी, निर्यात बंदीऐवजी निर्यात प्रोत्साहनाचे धोरण स्वीकारावे आणि कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना आर्थिक संरक्षण द्यावे, अशा मागण्याही आंदोलनादरम्यान करण्यात आल्या.
