मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी पुन्हा एकदा रणरणत्या उन्हात उपोषणाला बसलेले मनोज जरांगे पाटील आणि राज्य सरकार यांच्यातील पेच सुटण्याची चिन्हे दिसत आहेत. राज्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आज अंतरवाली सराटी येथे जाऊन मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेतली आणि मागण्यांचा लेखी मसुदा (ड्राफ्ट) सादर केला. या मसुद्यावर जरांगे पाटील यांनी प्राथमिक समाधान व्यक्त केले असून, तज्ज्ञांशी चर्चा करून आज संध्याकाळी ५ वाजेपर्यंत उपोषणाबाबतचा अंतिम निर्णय घेणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
भर उन्हात जरांगेंचा एल्गार
मराठा समाजाला पूर्णपणे न्याय मिळावा आणि प्रलंबित मागण्यांची अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी आज (शनिवार) पासून पुन्हा एकदा उपोषणाचे अस्त्र उपसले आहे. यावेळी त्यांनी कोणत्याही सावलीचा किंवा तंबूचा आधार न घेता, शेतात भरउन्हात बसून उपोषणाला सुरुवात केली. जरांगे यांची प्रकृती आणि उन्हाचा कडाका लक्षात घेऊन सरकारने तातडीने पावले उचलली आणि मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांना चर्चेसाठी पाठवले.
मंत्री विखे पाटील यांनी आणलेल्या मसुद्यात जरांगे यांच्या अनेक प्रमुख मागण्यांवर आश्वासने देण्यात आली आहेत
१. कुणबी प्रमाणपत्र: ५८ लाख कुणबी नोंदी सापडल्या असून, त्या आधारे प्रमाणपत्र देण्याच्या सूचना सर्व अधिकार्यांना अधिकृतपणे दिल्या जातील. ज्यांना प्रमाणपत्र मिळाले आहे, त्यांना ‘व्हॅलिडिटी’ (वैधता) दिली जाईल. २. दोषी अधिकार्यांवर कारवाई: कुणबी प्रमाणपत्र देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या किंवा आदेश न पाळणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाचे आदेश काढले जातील. ३. मराठा मंत्रालय: स्वतंत्र मराठा मंत्रालयासाठी सरकारने एक महिन्याचा वेळ मागितला आहे, मात्र जरांगे यांनी हा निर्णय एका दिवसात घेण्याची मागणी केली आहे. ४. बलिदान दिलेल्यांना मदत: मराठा आरक्षणासाठी बलिदान दिलेल्या तरुणांच्या वारसांना १५ दिवसांत आर्थिक मदत दिली जाईल. ५. आढावा बैठक: कुणबी प्रमाणपत्र वाटपाचा आढावा दर ८ दिवसांनी आणि ग्रामस्तरीय कामकाजाचा आढावा दर १५ दिवसांनी घेतला जाईल. जिल्हाधिकारी कार्यालयांत यासाठी विशेष हेल्पलाईन सुरू केली जाईल. ६. अण्णासाहेब पाटील महामंडळ: या महामंडळाला पुरेसा निधी देण्याबाबत आणि कामकाजाबाबत तत्काळ सूचना काढण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. 7 .तज्ज्ञांशी चर्चेनंतर अंतिम निर्णय विखे पाटील यांनी मांडलेल्या काही मुद्द्यांवर जरांगे पाटील समाधानी असले, तरी हैदराबाद गॅझेट आणि सातारा गॅझेटनुसार कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी सरकारने तयार केलेली एसओपी (SOP) योग्य आहे का? याबाबत ते साशंक आहेत.“हैदराबाद आणि सातारा गॅझेटच्या मुद्द्यावर मला राज्यातील अभ्यासकांशी चर्चा करावी लागेल. आज संध्याकाळी ५ वाजेपर्यंत अभ्यासक येतील, त्यांच्याशी चर्चा करूनच मी पुढचा निर्णय घेईन,” असे जरांगे पाटील यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितले.
सारथीच्या योजना आणि इतर सवलतींबाबत शासन सकारात्मक असून तुम्ही ‘हो’ म्हणा, मी लगेच पत्रक काढतो, असे आश्वासन विखे पाटील यांनी दिले. सरकार मराठा समाजाच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक असून जरांगे यांनी आपले उपोषण मागे घ्यावे, अशी विनंती विखे पाटील यांनी यावेळी केली.
आता संपूर्ण राज्याचे लक्ष आज सायंकाळी होणाऱ्या बैठकीकडे लागले आहे. तज्ज्ञांच्या सल्ल्यानंतर मनोज जरांगे पाटील आपले उपोषण मागे घेणार की आंदोलनाची धार अधिक तीव्र करणार, हे स्पष्ट होईल.
