मुंबई । झुंझार न्यूज

राज्यात पत्रकारांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर असताना, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अत्यंत कडक भूमिका घेतली आहे. “पत्रकारांना धमकावणे, मारहाण करणे किंवा त्यांच्या कामात अडथळा निर्माण करणाऱ्यांची गय केली जाणार नाही. अशा प्रवृत्तीच्या लोकांना आता थेट तुरुंगाची हवा खावी लागेल,” असा सज्जड इशारा मुख्यमंत्र्यांनी दिला आहे. पत्रकारांवरील हल्ले हे केवळ वैयक्तिक नसून ते लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभावर केलेले थेट आघात आहेत, असेही त्यांनी ठामपणे नमूद केले.

लोकशाही व्यवस्थेत माध्यमांचे महत्त्व अधोरेखित करताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, पत्रकार हे समाजाचे सजग प्रहरी आहेत. अहोरात्र कष्ट करून सत्य जनतेसमोर आणण्याचे महत्त्वपूर्ण कार्य ते करत असतात. अशा परिस्थितीत त्यांना धमकावणे किंवा त्यांच्यावर हल्ले करणे म्हणजे लोकशाहीलाच आव्हान देण्यासारखे आहे. दोषींना कोणत्याही परिस्थितीत माफी दिली जाणार नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

मुख्यमंत्र्यांचे प्रशासनाला ठोस निर्देश

पत्रकारांच्या संरक्षणासाठी मुख्यमंत्र्यांनी पोलीस आणि प्रशासकीय यंत्रणेला खालीलप्रमाणे महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत:

१. तात्काळ अटक: पत्रकारांना धमकावणाऱ्यांवर तातडीने गुन्हे दाखल करून त्यांना अटक करावी.
२. द्रुतगती सुनावणी: पत्रकारांवरील हल्ल्यांच्या प्रकरणांची सुनावणी जलदगतीने (Fast Track) पूर्ण करण्याचे आदेश.
३. कायद्याची अंमलबजावणी: ‘पत्रकार संरक्षण कायद्या’ची राज्यात प्रभावी आणि कडक अंमलबजावणी व्हावी.
४. विशेष सुरक्षा यंत्रणा: पत्रकारांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी आणि त्यांच्या सुरक्षेसाठी विशेष यंत्रणा निर्माण करण्याच्या सूचना.

पत्रकारांना निर्भयपणे काम करता यावे, यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. “पत्रकारांवर हल्ला करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीला राजकीय किंवा प्रशासकीय बळ दिले जाणार नाही. दोषींना पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न झाल्यास त्यावरही कारवाई केली जाईल,” अशी गवाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली आहे.

पत्रकार संघटनांकडून निर्णयाचे स्वागत

मुख्यमंत्र्यांच्या या आक्रमक भूमिकेचे राज्यभरातील पत्रकार संघटना आणि माध्यम प्रतिनिधींनी स्वागत केले आहे. पत्रकार संरक्षण कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे पत्रकारांवरील हल्ल्यांचे प्रमाण कमी होईल आणि त्यांना अधिक सुरक्षित वातावरणात काम करता येईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.

पत्रकारांना धमकी म्हणजे लोकशाहीला थेट आव्हान.
दोषींना कोणतीही माफी नाही, थेट कारवाई.
माध्यमांचे स्वातंत्र्य हीच लोकशाहीची खरी ताकद.