नागपूर : झुंजार न्यूज
राज्यातील सामाजिक न्याय विभागाने मागील १० वर्षात अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती घटक योजनेतील ३० हजार कोटी निधी खर्च केलेला नाही. त्यामुळे या समाजाच्या विकासाला खीळ बसली असून समाजात असंतोष निर्माण झाला आहे.
सन २०२२-२३ या वर्षामध्ये अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमाअंतर्गत क्षेत्रनिहाय प्रस्तावित निधी हा १२ हजार २३० कोटी निधीपैकी केवळ ४ हजार ५८१.१ कोटी खर्च झाले. तसेच अनुसूचित जमाती घटक कार्यक्रमाअंतर्गत १२ हजार ५६२.८९ कोटी पैकी ५ हजार ८२८.१९ रुपये खर्च करण्यात आले. म्हणजेच २०२२-२३ मध्ये दोन्ही घटक योजनेतील अखर्चित १४३८३.६ रुपये कोटी निधी असल्याचे निदर्शनास आले. तसेच मागील १० वर्षात एकूण ३० हजार कोटी निधी अनुसूचित जाती जमाती घटक योजनेतील निधी अखर्चित आहे. पुरोगामी महाराष्ट्रासाठी ही बाब निश्चितच निराशादायक असून अनुसूचित जाती, जमातींमध्ये असंतोष व निराशा निर्माण करणारी आहे.