संगमनेर । झुंजार न्यूज
महाविकास आघाडी सरकारने आश्वी पोलिस ठाण्यात समाविष्ठ असलेली ७ गावे राजकीय हेतूने संगमनेर तालुका पोलिस ठाण्यात वर्ग करण्याचा केलेला निर्णय महायुती सरकारने रद्द केला असून, ग्रामस्थांच्या मागणीची दखल घेवून ही सर्व गावे पुन्हा आश्वी पोलिस ठाण्यात वर्ग करण्यास हिरवा कंदिल दिला आहे. महायुती सरकारच्या निर्णयामुळे माजी महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांना मोठा राजकीय दणका बसला आहे.
शिर्डी विधानसभा मतदार संघात समाविष्ठ असलेल्या संगमनेर तालुक्यातील गावांसाठी ग्रामस्थांच्याच मागणीनूसार ९ सप्टेंबर २०१३ रोजी आश्वी येथे स्वतंत्र पोलिस ठाणे मंजुर करुन, त्याची कार्यवाही सुरु झाली. स्वतंत्र्य पोलिस स्टेशन नसल्यामुळे या भागातील नागरीकांना संगमनेर तालुका पोलिस ठाण्यातच कामासाठी जावे लागत होते. मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या पुढाकाराने आश्वी येथे स्वतंत्र पोलिस स्टेशन निर्माण झाल्याने या भागातील सर्वच गावांना मोठा दिलासा मिळाला आणि गुन्हेंगारी कमी होण्यासही मदत झाली.
राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर जाणिवपुर्वक राजकीय हेतू डोळ्यासमोर ठेवून आश्वी पोलिस ठाण्यात समाविष्ठ असलेली हंगेवाडी, कनोली, कनकापुर, ओझर बुद्रूक, ओझर खुर्द, रहीमपुर, मनोली ही सात गावे तालुका पोलिस ठाण्यास जोडण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात राजकीय दबाव आणून निर्णय केला गेला. आघाडी सरकारचा हा निर्णय गावांवर एकप्रकारे अन्याय करणारा आहे ही भावना ग्रामस्थांमध्ये निर्माण झाली होती. वास्तविक ही सर्व गावे संगमनेर येथील तालुका पोलिस ठाण्यापासून २० कि.मी अंतरावर असल्याने सर्व गावांमधील ग्रामस्थांना तालुका पोलिस स्टेशनला जाण्यास मोठा कालावधी लागत असल्याची बाब ग्रामपंचायतींनी ठरावाव्दारे शासनाच्या निदर्शनास आणून दिली होती.
हा झालेला अन्याय दूर करण्यासाठी ७ गावांमधील सर्व ग्रामस्थांनी तत्कालिन गृहमंत्री, जिल्हा पोलिस अधिक्षक यांच्याकडेही ग्रामपंचायतींचे ठराव पाठवून सदर गावे पुर्ववत आश्वी पोलिस ठाण्यात समाविष्ठ करण्याची मागणी केली होती. मात्र ग्रामस्थांच्या मागणीकडे जाणीवपुर्वक दुर्लक्ष करुन महाविकास आघाडी सरकारने राजकीय व्देशापोटी या गावांचा समावेश तालुका पोलिस ठाण्यात केला होता.
ग्रामस्थांच्या भावनांची दखल घेवून मत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी शासन स्तरावर हा निर्णय बदलण्याची मागणी करुन याचा पाठपुरावा सातत्याने सुरु ठेवला होता. दरम्यान राज्यात सत्ताबदल झाल्यानंतर युती सरकारने ग्रामस्थांच्या मागणीचा विचार करुन, ही गावे पुन्हा आश्वी पोलिस ठाण्यात समाविष्ठ करण्याबाबतचा निर्णय घेतल्याने ग्रामस्थांना मोठा दिलासा दिला आहे. उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केलेल्या पाठपुराव्याला यश आले आहे.