प्रशासकीय हालचालींना वेग, राजकीय पक्षांची मोर्चेबांधणी सुरू

मुंबई । झुंझार न्यूज

राज्याच्या ग्रामीण राजकारणाचे ‘मिनी मंत्रालय’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जिल्हा परिषद निवडणुकांचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून प्रलंबित असलेल्या ३२ जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका दोन टप्प्यात घेण्याचे नियोजन राज्य निवडणूक आयोगाने केले असून, पहिल्या टप्प्यात अहिल्यानगरसह १२ महत्त्वाच्या जिल्हा परिषदांसाठी निवडणूक प्रक्रिया पार पडणार आहे. जानेवारी २०२६ मध्ये या निवडणुकांचा धुरळा उडणार असून ८ जानेवारीपूर्वी आचारसंहिता लागू होण्याची दाट शक्यता आहे.

आरक्षणाचा तांत्रिक तिढा आणि न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे राज्यातील ३२ जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका दीर्घकाळापासून रखडल्या होत्या. आता प्रशासकीय पातळीवर या निवडणुकांसाठी जोरदार हालचाली सुरू झाल्या आहेत. पहिल्या टप्प्यात १२ जिल्हा परिषदा आणि ३३६ पैकी १२५ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका घेतल्या जातील. ज्या ठिकाणी ५० टक्क्यांच्या आरक्षणाची मर्यादा पाळली गेली आहे, अशा मतदारसंघांचा पहिल्या टप्प्यात समावेश करण्यात आला आहे.

निवडणूक आयोगाच्या प्राथमिक नियोजनानुसार, पहिल्या टप्प्यात पश्चिम महाराष्ट्र, कोकण आणि मराठवाड्यातील महत्त्वाच्या जिल्ह्यांचा समावेश आहे. यात प्रामुख्याने:

अहिल्यानगर (नगर)
पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर
रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग
छत्रपती संभाजीनगर, परभणी, धाराशिव आणि लातूर.
उर्वरित २० जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका ३१ जानेवारीनंतर दुसऱ्या टप्प्यात घेतल्या जाण्याची चिन्हे आहेत.

निवडणूक आयोगाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, निवडणुकीचे वेळापत्रक खालीलप्रमाणे राहण्याची शक्यता आहे:

अधिकृत घोषणा: ६ ते ८ जानेवारी २०२६
उमेदवारी अर्ज भरणे: १० ते १७ जानेवारी
अर्जाची छाननी व माघार: १८ ते २० जानेवारी
चिन्ह वाटप: २१ जानेवारी
मतदान: ३० जानेवारी २०२६
मतमोजणी व निकाल: ३१ जानेवारी २०२६
राजकीय वातावरण तापणार

जिल्हा परिषद निवडणुका म्हणजे विधानसभेची रंगीत तालीम मानली जाते. ग्रामीण भागातील सत्तेचे केंद्र ताब्यात ठेवण्यासाठी सर्वच प्रमुख राजकीय पक्षांनी आतापासूनच कंबर कसली आहे. पहिल्या टप्प्यात मोठ्या जिल्ह्यांचा समावेश असल्याने राज्य पातळीवरील नेत्यांची प्रतिष्ठा पणाला लागणार आहे. थंडीच्या दिवसांत राज्याच्या ग्रामीण भागात राजकीय उष्णता वाढणार असून, इच्छुक उमेदवारांनी आतापासूनच आपापल्या मतदारसंघात मोर्चेबांधणीला सुरुवात केली आहे.

आयोगाच्या या नियोजनामुळे प्रशासकीय यंत्रणाही सज्ज झाली असून, जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात आचारसंहितेची अधिकृत घोषणा झाल्यानंतर खऱ्या अर्थाने निवडणुकीचे रणशिंग फुंकले जाईल.