१४,२३४ ग्रामपंचायतींवर विद्यमान सरपंचांनाच ‘प्रशासक’ नेमण्याची मागणी; ग्रामीण महाराष्ट्रात आंदोलनाचे संकेत

मुंबई । झुंझार न्यूज

राज्यातील ग्रामीण लोकशाहीचा कणा असलेल्या सुमारे १४,२३४ ग्रामपंचायतींची पाच वर्षांची घटनात्मक मुदत फेब्रुवारी २०२६ मध्ये समाप्त होत आहे. या पार्श्वभूमीवर, गावच्या विकासाचा रथ रोखला जाऊ नये आणि लोकशाही मूल्यांचे रक्षण व्हावे, यासाठी सरपंच सेवा संघ, महाराष्ट्र राज्य आक्रमक झाला आहे. सरपंच संघटित चळवळीचे खंबीर नेतृत्व बाबासाहेब पावसे पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली माननीय राज्यपाल महोद्ययांना एक सविस्तर निवेदन सादर करण्यात आले. मुदत संपणाऱ्या या ग्रामपंचायतींवर बाहेरील सरकारी प्रशासक न नेमण्याऐवजी, विद्यमान सरपंचांनाच ‘प्रशासक’ किंवा ‘केअरटेकर’ म्हणून अधिकार द्यावेत, अशी ऐतिहासिक मागणी यावेळी करण्यात आली.

याप्रसंगी बोलताना सरपंच चळवळीचे प्रणेते बाबासाहेब पावसे पाटील म्हणाले की, “राज्यात एकाच वेळी १४,२३४ ग्रामपंचायतींची मुदत संपणे ही मोठी प्रशासकीय घटना आहे. जर या सर्व ठिकाणी सरकारी अधिकारी प्रशासक म्हणून नेमले, तर एका अधिकाऱ्याकडे १० ते १५ गावांचा भार येईल. अशाने ग्रामीण जनतेला दाखले आणि कामांसाठी तालुक्याच्या ठिकाणी हेलपाटे मारावे लागतील. ज्या सरपंचांनी पाच वर्षे गावाचा कायापालट केला, ज्यांना गावच्या शिवाराची आणि प्रश्नांची नाडी ठाऊक आहे, त्यांनाच संधी देणे हे लोकशाहीसाठी हिताचे ठरेल.

निवेदनात नमूद केल्याप्रमाणे, फेब्रुवारी-मार्च हा काळ आर्थिक वर्ष संपण्याचा असतो. सध्या राज्यातील हजारो गावांमध्ये १५ व्या वित्त आयोगाचा निधी आणि जलजीवन मिशनसारख्या महत्त्वाच्या योजनांची कामे प्रगतीपथावर आहेत. “अचानक नवीन प्रशासक आल्यास त्यांना तांत्रिक बाजू समजून घेण्यास वेळ लागेल, परिणामी कोट्यवधींचा विकास निधी अखर्चित राहून परत जाण्याची भीती आहे. हा अन्याय थेट ग्रामीण जनतेवर होईल,” असेही पावसे पाटील यांनी स्पष्ट केले.

उन्हाळ्याच्या तोंडावर ग्रामीण भागात पाणीटंचाईचे सावट असते. टँकरचे नियोजन, विहीर अधिग्रहण आणि स्थानिक पातळीवरील आपत्कालीन निर्णय घेण्यासाठी जनतेने निवडून दिलेला प्रतिनिधी (सरपंच) अधिक प्रभावी ठरतो. सरकारी कर्मचाऱ्याला स्थानिक परिस्थितीची माहिती नसल्याने जनसामान्यांचे हाल होण्याची शक्यता सरपंच सेवा संघाने व्यक्त केली आहे.

प्रशासक नियुक्ती : महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमातील विशेष अधिकारांचा वापर करून विद्यमान सरपंचांनाच प्रशासक म्हणून मुदतवाढ द्यावी.

अधिकारी वर्गावरील ताण कमी करा: महसूल आणि ग्रामविकास यंत्रणेवर अतिरिक्त भार न टाकता लोकनियुक्त प्रतिनिधींवर विश्वास ठेवावा.

आंदोलनाचा इशारा: जर राज्य सरकारने सरपंचांच्या या मागणीकडे दुर्लक्ष केले, तर बाबासाहेब पावसे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यव्यापी आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा यावेळी देण्यात आला.

या निवेदनावर सरपंच सेवा संघाचे विविध पदाधिकारी आणि राज्यातील सरपंच प्रतिनिधींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. आता राज्यातील १४,२३४ ग्रामपंचायतींच्या भवितव्याबाबत माननीय राज्यपाल आणि राज्य सरकार काय भूमिका घेणार, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.