मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत प्रकाशन; सिंचन समृद्धीसाठी महायुती सरकारची मोठी झेप

मुंबई । झुंझार न्यूज

महाराष्ट्र राज्याच्या कृषी आणि औद्योगिक विकासाचा कणा असलेल्या सिंचन क्षेत्राला अधिक सक्षम करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत. १ जानेवारी २०२५ ते ३१ डिसेंबर २०२५ या वर्षभरातील जलसंपदा विभागाच्या कामगिरीचा आणि गोदावरी व कृष्णा पाटबंधारे विकास महामंडळांतर्गत घेतलेल्या ऐतिहासिक निर्णयांचा ‘कार्य अहवाल’ नुकताच एका विशेष कार्यक्रमात प्रकाशित करण्यात आला.

या अहवालाचे प्रकाशन मुख्यमंत्री मा.श्री. देवेंद्रजी फडणवीस, उपमुख्यमंत्री मा.श्री. एकनाथजी शिंदे, उपमुख्यमंत्री मा. सौ. सुनेत्रावहिनी पवार यांच्या शुभहस्ते करण्यात आले. यावेळी जलसंपदा मंत्री नामदार राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यासह मंत्रिमंडळातील इतर सहकारी मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

फडणवीस यांच्या दूरदृष्टीला गती

यापूर्वी जलसंपदा विभागाची जबाबदारी स्वतः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे होती. त्यांनी घेतलेले धोरणात्मक निर्णय आणि आखलेली दिशा विभागासाठी मार्गदर्शक ठरली आहे. त्याच धोरणांची प्रभावी अंमलबजावणी करत जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी गेल्या वर्षभरात गोदावरी आणि कृष्णा खोऱ्यातील लाभक्षेत्रासाठी अनेक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प मार्गी लावले आहेत. यामुळे या भागातील शेतकरी ‘सिंचन समृद्धी’कडे वाटचाल करत आहे.

नदीजोड प्रकल्पावर विशेष भर

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतील ‘नदीजोड प्रकल्प’ हे दुष्काळमुक्तीसाठी अत्यंत महत्त्वाचे शस्त्र आहे. महायुती सरकारने या प्रकल्पांना महाराष्ट्रात वेग दिला असून, यामुळे पाणी टंचाईच्या भागाला दिलासा मिळणार आहे. “दुष्काळमुक्त महाराष्ट्राचा आमचा संकल्प या निर्णयांच्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे निश्चितपणे पूर्ण होईल,” असा विश्वास मुख्यमंत्री आणि जलसंपदा मंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केला.

शाश्वत सिंचन: गेल्या वर्षभरात अपूर्ण प्रकल्पांना गती देऊन सिंचन क्षमता वाढवण्यावर भर देण्यात आला.

कृषी-औद्योगिक प्रगती: पाण्याचे योग्य नियोजन करून शेतीसह उद्योगांनाही दिलासा देण्यात आला.

पर्यावरणीय संतुलन: सिंचन प्रकल्पांसोबतच पर्यावरण रक्षणाला प्राधान्य देण्यात आले आहे.

जीवनमान उंचावण्याचे ध्येय: पाण्याचा प्रत्येक थेंब जिरवून ग्रामीण भागातील नागरिकांचे जीवनमान सुधारण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला

यावेळी बोलताना नामदार राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले की, “महाराष्ट्र राज्याच्या शाश्वत सिंचन विकासासाठी जलसंपदा विभाग पूर्णतः कटिबद्ध आहे. कृषी-औद्योगिक प्रगती साधतानाच निसर्गाचा समतोल राखणे हे आमचे उद्दिष्ट आहे. हा कार्य अहवाल म्हणजे जनतेला दिलेल्या आश्वासनांच्या पूर्ततेचा लेखाजोखा आहे.

या अहवालामुळे महायुती सरकारने सिंचन क्षेत्रात केलेल्या कामाची पारदर्शकता समोर आली असून, आगामी काळात महाराष्ट्राच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला यामुळे मोठी चालना मिळणार असल्याचे बोलले जात आहे.