महिला विकासाच्या योजना केल्याशिवाय विकसित भारताचे स्वप्न साकार होणार नाही. त्यादृष्टीने केंद्र शासनाने लाडली बहीण, लखपती दीदी योजना आणल्या या माध्यमातून राज्यातील १ कोटी महिला लखपती दिदी बनणार असून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यात लेक लाडकी योजना आणण्यात आली. यात मुलींना वयाची १८ वर्ष पूर्ण झाल्यावर एक लाख रूपये मिळणार असल्याने आता राज्यात लखपती दीदी दिसणार असल्याचे गौरवद्गार उपमुख्यमंत्री ना. देवेंद्र फडणवीस यांनी काढले .
शिर्डी येथे आयोजित मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरण अभियानांतर्गत महिला महामेळाव्याप्रसंगी उपमुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. कार्यक्रमाला महसूल, पशूसंवर्धन, दूग्ध व्यवसाय विकासमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, आमदार मोनिका राजळे, आमदार आशुतोष काळे, माजी खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील, सदाशिव लोखंडे, जिल्हा परिषदेच्या माजी अध्यक्षा शालीनीताई विखे पाटील, विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम, जिल्हाधिकारी सिद्धाराम सालीमठ, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष येरेकर, श्री. साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर, अपर जिल्हाधिकारी बाळासाहेब कोळेकर आदी उपस्थित होते.
उपमुख्यमंत्री फडणवीस पुढे म्हणाले की ,मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील १ कोटी ९० लाख बहीणींच्या बॅंक खात्यात योजनेचा लाभ देण्यात आला आहेत. उर्वरित ६० लाख महिलांना लवकरच लाभ दिला जाईल. एकाही भगिनींला दिवाळीत भाऊबीजेच्या ओवाळणीपासून वंचित ठेवले जाणार नाही, अशी ग्वाही दिली.
महिलांना एसटी बसमध्ये पन्नास टक्के तिकिट सवलत देण्यात आली. यामुळे तोट्यात आलेली एसटी फायद्यात आली. शासन महिला सक्षमीकरणासाठी संवेदनशीलपणे काम करित आहे. मुलींच्या शिक्षणासाठी ५०६ महत्त्वाच्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी आता संपूर्ण शुल्क माफ करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता मुलींना शिकविले पाहिजे. मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनेतून महिलांना वर्षाला तीन गॅस सिलिंडर मोफत देण्यात आले असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
उपमुख्यमंत्री फडणवीस पुढे म्हणाले, रात्रंदिवस काबाडकष्ट करणाऱ्या लाडकी बहीणींना दिलेल्या महिलांसाठी योजनेतून मिळालेली रक्कम मोलाची आहे. यापुढे ही योजना कायमस्वरूपी सुरू राहील. या योजनेच्या मासिक लाभात ही वेळोवेळी वाढ करण्यात येईल, अशा शब्दात भगिनींना आश्वस्त केले.
राज्य शासन विविध कल्याणकारी योजना राबवित असल्याचे नमूद करून ते म्हणाले, शेतकऱ्यांना वर्षभर वीज देण्यासाठी शासन काम करीत आहे. शेतकऱ्यांच्या एक रूपयात पीक विमा योजनेच्या माध्यमातून ८ हजार कोटींचा विमा देण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांना हमीभाव देण्यासाठी शासन कटीबद्ध आहे. पन्नास वर्षापासून प्रलंबित निळवंडे प्रकल्पास शासनाने चालना दिली आहे. पश्चिम वाहिनींचे ५५ टीएमसी पाणी गोदावरी खोऱ्यात आणून अहमदनगर, नाशिकसह संपूर्ण मराठवाडा पूर्णपणे दुष्काळमुक्त करण्याचे काम शासन करणार आहे, असेही उपमुख्यमंत्री फडणवीस यावेळी सांगितले.
शिर्डी संस्थानामधीन ५८४ कर्मचाऱ्यांना कायम करण्यात आले. शिर्डी नवीन विमानतळांच्या टर्मिनल इमारतीचे लवकरच भूमिपूजन करण्यात येणार आहे, असेही ते म्हणाले.
पालकमंत्री विखे पाटील म्हणाले, शिर्डीतील विविध विकासकामांचे भूमीपूजन व उद्घाटनाने आजचा दिवस ऐतिहासिक ठरला आहे. जिल्ह्यात आतापर्यंत ११ लाख बहींणींनी लाडक्या बहीण योजनेसाठी अर्ज केले आहेत. यातील अनेक महिलांना लाभ मिळाला आहे. मुलींचे शिक्षण मोफत करण्यात आले. शेतकऱ्यांचे वीज बील माफ करण्यात आला. शिर्डी संस्थानामधील ५८४ कर्मचाऱ्यांना शासकीयसेवेत कायम करण्यात आले. उर्वरित कर्मचाऱ्यांबाबत ही लवकर निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
यावेळी अहमदनगर जिल्ह्यातील ‘विकासयात्रा’ या पुस्तिकेचे उपमुख्यमंत्री व मान्यवरांच्या हस्ते प्रकाशन करण्यात आले. यावेळी प्रातिनिधीक स्वरूपात लाडकी बहीण योजनेच्या १५ लाभार्थी महिलांना, लखपती दीदी योजनेच्या ४ महिलांना, मुख्यमंत्री युवाकार्य प्रशिक्षण योजनेंतर्गत २ लाभार्थ्यांना, आण्णासाहेब आर्थिक विकास महामंडळ योजनेंतर्गत डेअरी फार्मसाठी कर्ज वितरण, कृषी यांत्रिकीकरण योजनेंतर्गत ट्रॅक्टर वितरण आदी लाभांचे मान्यवरांच्या हस्ते वितरण करण्यात आले.
विविध विकास प्रकल्पांचे भूमीपूजन आणि उद्घाटन..
यावेळी मान्यवरांच्या हस्ते आभासी पद्धतीने निमगाव कोऱ्हाळे येथील श्री साईबाबा संस्थानाचे शैक्षणिक संकूल, सावळीविहिर खुर्द येथे नवीन पशुवैद्यक व पशुविज्ञान महाविद्यालय, मौजे लोणी बु. येथील भृण प्रत्यारोपण प्रयोगशाळा, शिर्डी येथील थीमपार्क, महसूल भवन इमारतीचे भूमीपूजन उपमुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात आले. अकोले येथील तालुकास्तरीय मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारतीचे लोकार्पण, जिल्ह्यातील २६ तलाठी व मंडळ अधिकारी कार्यालयाचे उद्घाटन व ३५ तलाठी व मंडळ अधिकारी कार्यालयाचे भूमीपूजनही यावेळी करण्यात आले.
गोदावरी उजवा तट कालवा प्रकल्पाच्या १९१ कोटी ५८ लक्ष रुपयांच्या प्रकल्प अहवालास मान्यता प्रदान, मदर डेअरी व राहाता तालुका दूध संघ यांच्यामध्ये प्रतिदिन एक लाख लीटर दूध संकलनाचा करार करण्यात आला
