मुंबई । झुंझार न्यूज

महाराष्ट्र राज्याचे आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशन येत्या ३ मार्च २०२६ पासून सुरू होत आहे. या अधिवेशनात राज्याचा वार्षिक अर्थसंकल्प सादर केला जाणार असून, त्यामध्ये मराठवाड्याच्या सिंचन प्रकल्पांना भरीव निधी मिळावा आणि रखडलेली कामे मार्गी लागावीत, यासाठी राज्य सरकारने कंबर कसली आहे. या पार्श्वभूमीवर, जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईत ‘गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाची’ (GMIDC) महत्त्वपूर्ण पूर्वतयारी बैठक संपन्न झाली.

या बैठकीत गोदावरी खोऱ्यातील आणि विशेषतः मराठवाडा विभागातील चालू असलेल्या तसेच प्रस्तावित पाटबंधारे प्रकल्पांच्या सद्यस्थितीचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. अनेक प्रकल्प तांत्रिक किंवा आर्थिक कारणांमुळे प्रलंबित आहेत, त्यांची कामे युद्धपातळीवर पूर्ण करण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना कराव्या लागतील, यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

आगामी अर्थसंकल्पात मराठवाड्यासाठी सिंचनाच्या दृष्टीने मोठी तरतूद करण्यावर बैठकीत भर देण्यात आला. वाढती पाण्याची गरज आणि पावसाची अनिश्चितता पाहता, विभागाची सिंचन क्षमता वाढवणे अनिवार्य आहे. यासाठी आवश्यक असलेल्या निधीची मागणी आणि त्याचे योग्य नियोजन करण्याच्या सूचना मंत्री विखे पाटील यांनी महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांना दिल्या.

शेतकऱ्यांच्या शेतीला हक्काचे पाणी मिळणे हा या बैठकीचा मुख्य अजेंडा होता. सिंचन प्रकल्पांचे लाभ शेवटच्या शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी कालव्यांची दुरुस्ती, वितरण व्यवस्था बळकट करणे आणि पाणी साठवण क्षमता वाढवणे यावर बैठकीत विशेष चर्चा झाली. गोदावरी खोऱ्यातील पाणी प्रश्नांना आगामी अर्थसंकल्पात अग्रक्रम देऊन येथील सिंचनाचा अनुशेष भरून काढण्याचा मानस यावेळी व्यक्त करण्यात आला.

या बैठकीला गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाचे वरिष्ठ अधिकारी, जलसंपदा विभागाचे सचिव आणि संबंधित विभागाचे प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित होते. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापूर्वी झालेल्या या बैठकीमुळे मराठवाड्याच्या सिंचन क्षेत्रासाठी मोठी तरतूद होण्याची शक्यता वर्तवली जात असून, येथील पाणी प्रश्न सुटण्याच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.